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    धारा 67 में अवैध कब्जे के मुकदमें प्रत्येक दशा में दर्ज किये जाय: डी.एम.

    सुल्तानपुर 16/अक्टूबर/2017 (rubaruUPdesk) @www.rubarunews.com >>  जिलाधिकारी  हरेन्द्र वीर सिंह ने सभी राजस्व  के अधिकारियों को निर्देशित किया कि दायरा के अनुरूप मुकदमों का निस्तारण ज्यादा से ज्यादा किया जाय तथा वरासत , खतौनी, बड़े बकायदारों से वसूली, निलामी, दाखिल खारिज सहित जनसमस्याओं आदि के निस्तारण में तेजी लायी जाय। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले दो अधिकारियों का वेतन रोकने तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी आज कलेक्ट्रेट में अभियोजन एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे  थे जिलाधिकारी ने बैठक में धारा 41 के साथ 732 वाद लम्बित पाये जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुये उपजिलाधिकारी/तहसीलदारों को निर्देशित किया कि अपने स्तर से लेखपाल/राजस्व निरीक्षक के साथ नियमित समीक्षा करें और पैमाइश में किसी प्रकार की शिथिलता न वरती जाय। उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रारूप पर राजस्व निरीक्षक रिर्पोट प्रस्तुत करें। मा. आयोग,उच्च न्यायालय में  लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुये राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय से काउन्टर लगाये जाय और कोर्ट में सही ढंग से पैरवी करके लम्बित मुकदमों का निस्तारण कराया जाय। उन्होंने तहसील दिवस की समीक्षा करते हुये पाया कि पुराने और नये के 377 जनशिकायत लम्बित चल रहें है, जिसे गम्भीरता से लेकर शिकायतों का निस्तारण कराया जाय। उन्होंने आई.जी.आर.एस. समीक्षा बैठक में डिफाल्टर श्रेणी वाले शिकायतों से सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसकी समीक्षा शासन स्तर तक होती है, इसे अधिकारी गम्भीरता से लेकर जनशिकायतों का निस्तारण समय से गुणवत्तापूर्ण करना सुनिश्चित करें। राजस्व समीक्षा बैठक में विभिन्न सन्दर्भों, कृषि भूमि ,आवास आवंटन, मत्स्य पालन , पट्टा आदि की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि आवंटी को कब्जा दिलाया जाय। उन्होंने कम्प्यूटरीकृत कार्य पूर्ण कराने,  दायरा के अनुरूप मुकदमों का निस्तारण में और तेजी लाये जाने तथा निचली स्तर पर मुकदमों के निस्तारण में शिथिलता वरतने पर सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये कि ज्यादा से ज्यादा मुकदमों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार आडिट आपत्तियों के निस्तारण, संग्रह कार्यालय के 100, नजारत 56, संयुक्त कार्यालय 53, सीलिंग 06, भू- लेख 01, खनिज 53, चकबन्दी 31, विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी 04, दैवीय आपदा 31, कृषक दुर्घटना 14 के आडिट आपत्तियों का निस्तारण के साथ ही साथ तहसीलों में लम्बित आडिट आपत्तियों के निस्तारण पर विशेष जोर दिया। बैठक में अनुपस्थित रहने पर महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के वेतन रोकने तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये।जिलाधिकारी ने कृषक दुर्घटना बीमा, आम आदमी बीमा योजना, विभागीय कार्यवाही, पेंशन व चकबन्दी तथा अभियोजन आदि की समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। उन्होंने ग्राम पंचायतों/सार्वजनिक भूमि/सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाने व भू-माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश सम्बन्धित को दिये। जिलाधिकारी ने अवैध कब्जा से सम्बन्धित प्रकरण पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश बैठक में उपस्थित विभिन्न विभाग के अधिकारियों को दिये। उन्होंने निर्देश दिया कि धारा 67 में अवैध कब्जे के मुकदमें प्रत्येक दशा में दर्ज किये जाय और नियमानुसार निस्पादन शुल्क लिये जाय तथा अंकित किये जाय व फोटोग्राफी करायी जाय। उन्होंने सभी शिकायतें दर्ज करने के निर्देश सम्बन्धित को दिये तथा यह भी निर्देशित किया कि फर्जी रिर्पोटिंग अधिकारीगण कदापि न करें, अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। बैठक का संचालन मुख्य राजस्व अधिकारी राजकेश्वर ने किया। 



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