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    प्रशासन ने आरंभ की अदम्य पैरवी के प्रकरणों पर कार्यवाही

    भिण्ड 28/अक्टूबर/2017 (rubarudesk) @www.rubarunews.com >>  प्रदेश के मुख्य सचिव बसन्त प्रताप सिंह ने चंबल संभाग के राजस्व अधिकारियों की आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों पर जिला प्रशासन द्वारा अमल प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही अदम्य पैरवी प्रकरणों पर विधि अनुसार कार्यवाही शुरू की जाकर अन्य दिशा निर्देशों पर भी राजस्व अधिकारियों के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है।
                कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी ने जिले के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे राजस्व न्यायालयों के अन्तर्गत अदम्य पैरवी के प्रकरणों को तब तक खारिज नहीं करें। जब तक उनके संबंध में पुख्ता तथ्य नहीं मिल जाए। तथ्य मिलने पर ही प्रकरणों को खारिज करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसीप्रकार डायवर्सन के प्रकरणों में राशि जमा होने के बाद ही आदेश पारित किए जावे। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से यह भी कहा है कि राजस्व की सभी सेवाऐं पूरी गुणवत्ता पूर्ण आम आदमी को मिलनी चाहिए। इस दिशा में सभी राजस्व अधिकारी गंभीर होकर कार्यवाही करें। कलेक्टर ने कहा है कि शत प्रतिशत राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस (रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम) साफ्टवेयर और दायरा पंजी में दर्ज करने की कार्यवाही की जाए। साथ ही प्रकरणों का त्वरित गति से निराकरण किया जाऐ। डीएम ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नवम्बर के बाद पुराने अविवादित नामांतरण अथवा बंटवारा का प्रकरण लेकर आएगा, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत की जाएगी। साथ ही प्राप्त जुर्माने की राशि शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इसीलिए सभी राजस्व अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पिछली बैठक के बाद अविवादित नामांतरण बटवारे के प्रकरणों के निराकरण में गति आई है। लेकिन राजस्व अधिकारियों को सीमांकन के मामले अपेक्षा के अनुरूप निराकृत करने में रूचि नहीं दिखाई है। इसलिए इस दिशा में त्वरित कार्यवाही की जाकर सीमांकन के प्रकरण निराकृत करने की पहल की जावे। उन्होंने कहा कि सीमांकन के लिए टीएस मशीन उपयोग में लाई जावे। जिससे इस मशीनो के माध्यम से सीमांकन तेजी के साथ करने में सहूलियत मिलेगी। राजस्व अधिकारियों द्वारा जिले की सभी तहसीलो में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में विगत दो माह के अन्तर्गत अच्छी प्रगति लाई जावे, क्योंकि प्रशासन में राजस्व अधिकारियों की महति भूमिका है।  इसलिए  अपने  पद की गरिमा के अनुरूप पूरी ईमानदारी के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जावे। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सरकारी भूमि हस्तांतरण के मामले में पूरी सावधानी एवं सतर्कता बरतने।
    लापरवाही पर दर्ज हो मामला:
    कलेक्टर ने जिले के राजस्व अधिकारियों से कहा कि वे पटवारियों के बस्तो का निरीक्षण करें। साथ ही ऐसे पटवारी जिनके द्वारा अपने कार्य में रूचि नहीं लेकर लापरवाही बरती जा रही है। उन पटवारियों के विरूद्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसीप्रकार एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने क्षेत्र के आरआई, पटवारी और रीडर के माध्यम से सभी प्रकार की कार्यवाहियों का निर्वहन समय सीमा में कराया जावे। उन्होंने कहा कि जिले के सभी राजस्व अधिकारी पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने न्यायालयों का बारीकी के साथ निरीक्षण करें। जिससे कार्य में और अधिक प्रगति आएगी। कलेक्टर ने जिले के राजस्व अधिकारियों से कहा है कि न्यायालयो के सभी प्रचलित न्यायालय में ही होना चाहिए। अगर प्रकरण नहीं मिलता है, तब संबंधितो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है।
    संरक्षित हो शासकीय भूमि:

    यहां डीएम ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सरकारी जमीन का संरक्षण करें। साथ ही राजस्व बसूली को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इस दिशा में डायवर्सन, नजूल व अर्थदण्ड की बसूली में तेजी लाई जाए। इसीप्रकार राजस्व अधिकारी यह देंखे कि उनके क्षेत्र में कितनी रजिस्ट्री हुई। इस आधार पर तत्परता से नामांतरण भी कराऐ। साथ ही मतदाता सूची से जिन मृतको के नाम हटाए गए है। राजस्व दस्तावेजो में उनके फौती नामांतरण करने की कार्यवाही शीघ्र की जाए। इसीप्रकार सीएम हैल्पलाईन व लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण किया जाए। 
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