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    हितग्राही मूलक योजनाओं का लक्ष्य शत प्रतिशत पूरा करें: कलेक्टर

    भिण्ड 16/अक्टूबर/2017 (rubarudesk) @www.rubarunews.com >> राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार जिले के विभिन्न विभागो के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जा रही शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति शत प्रतिशत सुनिश्चित की जाऐ। इसके साथ ही सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में स्वीकृति और वितरण की कार्यवाही एक सप्ताह में होनी चाहिए। यह बात कलेक्टर इलैया राजा टी ने सोमवार को जिला पंचायत में आयोजित टीएल बैठक में मौजूद अधिकारियों को दिए।
          समय सीमा बैठक में डीएम ने कहा कि शासन की जनहितेषी योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, जिसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जिन-जिन विभागो में प्रकरणो के अन्तर्गत हितग्राहियों को वितरण किया जा चुका है। शेष लक्ष्यों में हितग्राहियों के प्रकरण शीघ्र स्वीकृत कराऐं। उन्होंने कहा कि उद्योग, आदिम जाति कल्याण, ग्रामीण एवं शहरी विकास,ग्रामोद्योग आदि विभागो में संचालित की जा रही योजनाओं में शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति होनी चाहिए। इस दिशा में अगर किसी विभाग में लक्ष्य शेष है। उसमें हितग्राहियों के प्रकरण बैंक के माध्यम से स्वीकृत कराए जावे। साथ ही उनका वितरण करने की कार्यवाही की जाऐ। यह वितरण अभियान के तौर पर मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह में कराऐं। स्थापना दिवस समारोह के लिए संबंधित विभागीय अधिकारी तैयारियां प्रारंभ करें, जिससे स्थापना दिवस के कार्यक्रमों के साथ हितग्राहियों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं में ऋण प्रदान कर उन्हें  लाभ पहुंचाया जा सके। बैठक में सीईओ जिपं सपना निगम, अपर कलेक्टर टीएन सिंह, एसडीएम संतोष तिवारी, अनिल बनवारिया, यूनुस कुर्रेशी तथा विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी, तहसीलदार, सीईओ जनपद, नगरीय निकायो के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
    सफाई अभियान पर दें ध्यान:
         इस मौके पर डीएम ने कहा कि उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यालयों में 17 अक्टूबर को अभियान के तौर पर साफ-सफाई कराई जाऐ। जिसमें विभिन्न विभागो के सभी कार्यालय व्यवस्थित करते हुए रंगाई पुताई के अलावा कार्यालय में आकर्षित पौधे लगाऐं। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में की जानी वाली साफ-सफाई व्यवस्था का अधिकारियों की टीम द्वारा अवलोकन किया जाऐगा। इसलिए किसी भी कार्यालय में साफ-सफाई व्यवस्था शेष नहीं रहे। जिसमें शौचालयो की साफ-सफाई के अलावा पूरा कार्यालय साफ-सुथरा होना चाहिए।
    हितग्राही मूलक योजना को दें गति:
          बैठक में डीएम ने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं की कडी में जनपद एवं नगरीय निकायो के अन्तर्गत संभावित पेंशन प्रकरणों की स्थिति शून्य पर लाऐं। इसका इन्द्राज पोर्टल पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य की समीक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत सीईओ जिला पंचायत सपना निगम द्वारा की जाऐ। इसीप्रकार शहरी क्षेत्रों की समीक्षा परियोजना अधिकारी शहरी विकास आईएस नेगी तय करें। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारियों पर लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत पेनेेल्टी निर्धारित करते हुए एक माह में सेवाऐं नहीं देने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही होगी।
    आईटीआई प्रचार्य का वेतन रोका:
           टीएल बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि कोैशल विकास के अन्तर्गत आईटीआई प्राचार्य द्वारा अपने कार्य में शिथिलिता बरती जा रही है। इसलिए प्राचार्य के वेतन आहरण पर रोक लगाने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाऐ। कलेक्टर ने विभिन्न विभागो में लंबित सीएम हैल्पलाईन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों का निराकरण एक सप्ताह में करने के निर्देश भी दिए।
    लंबित प्रकरणों को निपटाऐं:

        यहां कलेक्टर ने कहा कि अविवादित नामांतरण, सीमांकन के प्रकरण अगर किसी राजस्व अधिकारी के क्षेत्र में लंबित हो, उनको अभियान के तौर पर निराकृत किया जाऐ। यह कार्यवाही एक सप्ताह के भीतर होनी चाहिए। इसीप्रकार राजस्व न्यायालयों में प्रचलित प्रकरण भी न्यायालय के माध्यम से एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार निराकृत करें।
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