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    राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई ओबीसी जातियों को विशेष आरक्षण देने वाले विधेयक पर रोक

    जयपुर 09/11/2017 (KrishnaKantRathore) @www.rubarunews.com >>  राजस्थान विधानसभा में हाल ही पारित किये गये गुर्जर सहित अन्य ओबीसी जातियों को विशेष आरक्षण देने वाले विधेयक पर राजस्थान हाईकोर्ट ने  रोक लगा दी है। जस्टिस के.एस.झवेरी और वी.के.झा की खंडपीठ द्वारा यह आदेश गंगासहाय शर्मा की तरफ से पिछड़ा वर्ग आरक्षण 21 से बढ़ाकर 26 प्रतिशत करने को लेकर दायर याचिका दिया गया। 
    इस पर कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व कार्मिक सचिव से जवाब मांगते हुए सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता को तलब किया। 
                राजस्थान हाईकोर्ट में अन्य ओबीसी जातियों को विशेष आरक्षण मामले को लेकर गंगासहाय शर्मा की ओर से याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता जी पी कौशिक ने कोर्ट को बताया कि 2008 में विशेष पिछड़ा वर्ग को पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, उसे रद्द कर दिया गया। उसके बाद 2015 में आरक्षण दिया, आरक्षण 54 प्रतिशत होने पर एस.बी.सी आरक्षण फिर रद्द कर दिया।
                  ओबीसी की जाति विशेष को 21 प्रतिशत के बजाय 30 प्रतिशत नियुक्तियां मिल चुकी हैं। इसके बावजूद उस जाति को पिछड़ा वर्ग से बाहर नहीं किया गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसी बीच राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग आरक्षण 21 से बढ़ाकर 26 प्रतिशत करने के लिए कानून ला रही है। यह कानून लागू होने पर आरक्षण 54 प्रतिशत हो जाएगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्दिरा साहनी व एम नागराज के मामले में दिए आदेश के भी यह विपरीत है।
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