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    सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की लक्ष्यपूर्ति करें: निगम

    भिण्ड 27/नवंबर/2017 (rubarudesk) @www.rubarunews.com >> केन्द और राज्य सरकार की पहल पर संचालित शासन की जनहितैषी एवं कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की लक्ष्यपूर्ति शीघ्र सुनिश्चित की जावे। जिससे समय पर लक्ष्यों की पूर्ति के साथ संबंधित पात्र हितग्राहियों को लाभ प्राप्त होगा। प्रभारी कलेक्टर सपना निगम ने यह बात सोमवार को टीएल बैठक प्रकरण की समीक्षा बैठक में कही।
                प्रभारी कलेक्टर श्रीमती निगम ने कहा कि जिन विभागों के अन्तर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनाओं के लक्ष्य पूर्ति की जानी है। ऐसे विभागीय अधिकारी अपने अपने विभाग की लक्ष्यपूर्ति तय करने की दिशा में तारगेट शेष रह गए है, उनकी लक्ष्यपूर्ति शीघ्र की करें। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को पुलिस परेड ग्राउण्ड में होने वाले मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं कौशल विकास सम्मेलन में संबंधित विभागीय अधिकारी अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की प्रदर्शनी लगाकर पेम्पलेट के माध्यम से जानकारी देेना सुनिश्चित करें। इस दिशा में संबंधित विभागीय अधिकारी त्वरित कार्यवाही करें। उन्होने कहा कि राज्य शासन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सीएम हैल्पलाईन के अन्तर्गत विभिन्न विभागो में लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। साथ ही लेबल एक से लेकर लेवल चार तक के प्रकरणों का निराकरण एक सप्ताह में करने के विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हैल्पलाईन में समाधार ऑनलाईन के अन्तर्गत आने वाले  सभी  प्रकरणो  की  बारीकी  से  विभागीय अधिकारी समीक्षा कर उनका निराकरण समय पर करावे। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न पर्ची की समीक्षा की जावे। साथ ही पात्र उपभोक्ताओं के नाम पोर्टल में दर्ज करने की कार्यवाही सीईओ जनपद और सीएमओ नगर पालिका सुनिश्चित करें। जिससे उपभोक्ताओं को राशन व्यवस्था शीघ्र प्राप्त होगी। साथ ही उनको सुलभ न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में घरेलू हिंसा के प्रकरणो की विस्तार से समीक्षा की जाऐ। साथ ही महिलाओं के प्रकरण संबंधित विभागीय अधिकारी एक सप्ताह में निराकृत कराऐं। इस अवसर पर एडीएम टीएन सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुनील शर्मा, एसडीएम मेहगांव अनिल बनवारिया, लहार एमके शर्मा, गोहद डॉ यूनुस कुर्रेशी, महाप्रबधंक उद्योग अनूप चौबे, उप संचालक कृषि एसपी शर्मा, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी एमएस अम्ब, एलडीएम सुधीर कुमार, आरटीओ अर्चना परिहार, पीओ शहरी विकास आईएस नेगी एवं अन्य विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, सीईओ जनपद तथा नगरीय निकायो के मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे। 
    लोकसेवा गारंटी आवेदनों का निराकरण:
          बैठक में एडीएम टीएन सिंह ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनो पर निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी विभाग के अधिकारी द्वारा निश्चित अवधि में आवेदन का निराकरण नहीं किया जाता है, तब संबंधित अधिकारी पर निर्धारित पेनल्टी लगाई जाऐगी। इसके साथ ही उसे संबंधित आवेदक को प्रदान करने की कार्यवाही होगी।
    सम्मेलन में बनेेगें नि:शुल्क लायसेन्स:

            बैठक में बताया गया कि आगामी 30 नवंबर को होने वाले मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं कौशल विकास सम्मेलन कार्यक्रम में परिवहन विभाग की ओर से एक कैम्प लगाया जा रहा है जिसमें युवतियों के ड्रायविंग लायसेन्स नि:शुल्क बनाये जायेगे। ड्रायविंग लायसेन्स बनबाने हेतु इच्छुक युवतियॉं 30 नवंबर को पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड में जरुरी दस्तावेज लेकर उपस्थित हो। 
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