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    हितग्राहियों को उनके आवेदन पर हुई कार्यवाही की सूचना एसएमएस पर मिलेगी

    भिण्ड 23/नवंबर/2017 (rubarudesk) @www.rubarunews.com >> संचालनालय संस्थागत वित्त द्वारा संचालित योजनाओं की मानीटिरिंग के लिए ै।ड।ैज् एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इसकी सहायता से शासन द्वारा वित्त पोषित रोजगार एवं गरीबी उन्मूलक योजनाओं की मॉनीटिरिंग की जाती है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदकों द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदकों पर हुई कार्यवाही की जानकारी उनके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी। एसएमएस पर सूचना प्राप्त होने पर आवेदकों को विभिन्न स्तर पर हुई कार्यवाही की प्रगति जानने के लिए अब न ही संबंधित कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ेंगे न ही बैंक शाखाओं में जाना पड़ेगा। पूरे देश में मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहाँ शासन प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन को गति प्रदान करने के लिए ऑन-लाइन मॉनीटिरिंग की व्यवस्था की गई है।

                आगामी 27 नवंबर से यह सुविधा शुरू की जा रही है। इस एप्लीकेशन में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य स्तर से जिलों को आवंटित लक्ष्य, जिला स्तर पर बैंक शाखाओं के मध्य आवंटित लक्ष्य, संबंधित कार्यालयों में आवेदनों की प्राप्ति, प्राप्त आवेदनों का टीएफसी के अनुमादन उपरान्त चयनित बैंक शाखाओं को ऋण स्वीकृति के लिए अग्रेषण, शाखा द्वारा प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्यवाही से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया गया है। इस तरह से लक्ष्य आवंटन से ऋण वितरण तक की कार्यवाहियों की मॉनीटिरिंग एप्लीकेशन के माध्यम की जाती है। इस एप्लीकेशन को सीएम डेशबोर्ड से भी जोडा गया है। इसकी सहायता से प्रदेश में क्रियान्वित संस्थागत पोषित रोजगार/गरीबी उन्मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाती है। एप्लीकेशन में किये गये प्रावधान अनुसार आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन संबंधित विभाग द्वारा दर्ज कर जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। टास्क फोर्स कमेटी द्वारा अनुमोदित आवेदन जिले में कार्यरत चयनित बैंक को ऋण स्वीकृति के लिए अग्रेषित किया जाता है। किसी भी आवेदन के निराकरण की समय-सीमा 15 से 21 दिन रखी गई है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति में लिये गये निर्णयानुसार जिन विभागों के विकासखण्ड स्तर पर कार्यालय उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे विभागों से संबंधित प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि एवं बैंकों को अग्रेषित करने का दायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को दिया गया है। जिला स्तरीय विभागीय कार्यालयों को प्राप्त प्रकरणों की प्रविष्टि तथा चयनित बैंक शाखा को अग्रेषित करने की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही ऐसे विभाग जिनके विकासखण्ड अथवा जिला स्तरीय कार्यालय नहीं हैं, से संबंधित प्राप्त ऋण आवेदनों को साफ्टवेयर में प्रविष्टि एवं चयनित बैंक शाखा को अग्रेषित करने का दायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को सौंपा गया है। साफ्टवेयर के संचालन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गए हैं।
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