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    सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का निराकरण करने में गति लाए - कलेक्टर

    दतिया 11/दिसम्बर/2017 (RamjisharanRai) @www.rubarunews.com >>  कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में जिला कलेक्टर श्री मदन कुमार की अध्यक्षता में लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें कलेक्टर ने सभी विभाग के अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का निराकरण करने में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का निराकरण शीघ्र नहीं करेगा। उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। 
                बैठक में कलेक्टर श्री मदन कुमार के अतिरिक्त, अपर कलेक्टर श्री आशीष कुमार गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर श्री विवेक रघुवंशी, एसडीएम सेवढ़ा श्री अशोक सिंह चौहान, अतिरिक्त सीईओ श्री धनंजय मिश्रा के अतिरिक्त सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। 
                   बैठक में कलेक्टर ने दतिया जिले में एकात्म यात्रा का आयोजन पांच जनवरी 2018 से 7 जनवरी 2018 तक किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए कलेक्टर ने विभागों के अधिकारियों को प्रभारी एवं नोडल अधिकारी बनाकर अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी है। यह यात्रा आदि गुरू शंकराचार्य की प्रतिमा हेतु धातु संग्रहण एवं जनजागरण अभियान के लिए प्रारंभ की गई है। उन्होंने मंड़ी सचिव श्री सारस्वत को निर्देश दिए कि 20 दिसम्बर तक मुख्यमंत्री भावांतर योजना के तहत् किसानों को भुगतान की कार्यवाही की तैयारी करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने सूखा राहत की राशि आने पर शासन के दिए गए निर्देशानुसार वितरण की जानी है। उनकी सूचियाँ अभी से तैयार करने  निर्देश सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को दिए। 
                    अपर कलेक्टर श्री आशीष कुमार गुप्ता ने सभी अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि शासन ने 57 विभागों की सेवायें लोक सेवा गारंटी के तहत् निर्धारित की है। जिन्हें प्रभावित ढ़ंग से क्रियान्वित करने के लिए एक जनवरी 2018 से जिले में लोक सेवा केन्द्र में अधिकारियों की नियुक्ति कर नोडल अधिकारी बनाकर सेवाओं पर तत्काल कार्यवाही कर निराकरण करने की पहल करने के लिए योजना बनाई है। जो कि एक जनवरी 2018 से लागू की जायेगी। इस योजना के तहत् विभाग का अधिकारी नोडल अधिकारी रहेगा वे लोक सेवा केन्द्र में बैठकर आए हुए आवेदन पत्रों को तत्काल निराकरण करेगा। 
                  अपर कलेक्टर श्री गुप्ता ने खनिज अधिकारी को निर्देश दिए कि तीन दिन के अंदर उपलब्ध रेत खानों की सूची तैयार करें साथ ही जो रेत खदानें चालू नहीं है उनकी भी सूची अलग से तैयार करें। जिससे शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा सके।
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