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    आम लोगों की सुविधा के लिए लोक अदालत का आयोजन: पाण्डेय

    भिण्ड 4/दिसंबर/2017 (rubarudesk) @www.rubarunews.com >>  मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार आगामी 9 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिले के न्यायालयों में किया जाऐगा। आम लोगों की सुविधा के लिए प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जाती है, जिसमें आपसी सुलह और समझौते के आधार पर कई प्रकार के प्रकरणो का निराकरण कराने का अवसर प्राप्त होता हैं। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा अधिकारी संजय जैन, सहायक संचालक जनसंपर्क जेपी राठौर सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
                 इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला रजिस्ट्रार एवं न्यायाधीश संकर्षण प्रसाद पाण्डेय ने सोमवार को मीडियाकर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से नगर पालिका, विद्युत वितरण कंपनी, बीएसएनएल, कुटुम न्यायालय, पारिवारिक मामले, का निराकरण करने की सुविधा प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि नपा के माध्यम से जलकर सम्पत्ति के मामले आपसी सुलह और समझौता के आधार पर निराकृत करने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि विद्युत वितरण कंपनी के माध्यम से समस्त घरेलू, कृषि, 5 किलो वाट तक गेर घरेलू एवं 10 एचपी तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं के प्रकरण कोर्ट में लंबित धारा 135 में आकलित दायित्व पर 25 प्रतिशत एवं अधिभार में शत प्रतिशत छूट का लाभ उपभोक्ता ले सकते है। इसीप्रकार विभाग में लंबित धारा 126, 135 के प्रकरणों में आकलित दायित्व में 40 प्रतिशत एवं अधिभार में छूट की सुविधा देने का प्रावधान है। इस दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी संजय जैन ने प्रिलिटिगेशन आपराधिक, दीवानी, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्रिलिटिगेषन, निगोषिएबल इंस्टूमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, विभिन्न प्रकृति के न्यायालय में राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों का निराकरण करने की सुविधा की जानकारी दी। साथ ही आयोजित होने वाली लोक अदालत में उभय पक्षों के मध्य राजीनामा होने पर सद्भावना का वातावरण निर्मित होकर कटुता समाप्त हो जाती है तथा समय, श्रम, धन  की भी बचत होती है, समाज में शांतिपूर्ण सदभावना का वातावरण निर्मित होता है और भाईचारे की भावना का विकास होने की परिकल्पना से अवगत कराया। 
    राजीनामा की मिलेगी सुविधा:

           इस अवसर पर न्यायाधीश संकर्षण प्रसाद ने कहा कि राजीनामा योग्य सिविल (दीवानी) प्रकरणों के निराकरण में कोर्ट फीस बापिस लेने का प्रावधान किया गया है। प्रीलिटिगेशन के प्रकरणों में संबंधित विभाग के अधिकारी से मामला तैयार कर 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत निदान कराया जा सकता है। इस दिशा में न्यायालय में भी आवेदन दिया जा सकता है। जिसे संबंधित विभाग सूचित किया जाकर राजीनामा के आधार पर प्रकरण निराकरण की सुविधा आम लोग उठा सकते है। कुटुम न्यायालय के मामले में आपसी सुलह और समझौता के आधार पर निराकृत कराए जा सकते है। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों के माध्यम से चैक बाउस के प्रकरणों में राजीनामा किया जाकर संबंधित व्यक्ति इस लोक अदालत से न्याय की सुविधा ले सकते है। जिसमें बड़े-बड़े क्लेम प्रकरण निराकृत कराए जाकर इस लोक अदालत से लाभ उठाया जा सकता है। 
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