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    रेरा में पंजीयन नहीं कराया तो कॉलोनी होंगी अवैध

    भिण्ड, 28/दिसम्बर/2017 (rubarudesk) @www.rubarunews.com >>  रियल स्टेट सेक्टर  में व्याप्त असंतुलन को दूर कर  इसे  व्यवस्थित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की दृष्टि से  इसे और पारदर्शी, व जिम्मेदार बनाने हेतु, एक मई 2016 से  प्रदेश सहित देश में रेरा-एक्ट प्रभावी हो चुका  हैं। इसके अनुसार सभी प्रचलित और नयी आवासीय कॉलोनी, प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीयन  कराना बिल्डर्स को अनिवार्य हो गया है। रेरा में पंजीयन नहीं करने वाले कॉलोनी, प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आएंगे।

                म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि यदि कोई प्रचलित आवासीय कॉलोनी या प्रोजेक्ट, जिसमें अभी विकास कार्य पूरे ना हुए हों, आमजन की जानकारी में आए तो ऐसे प्रोजेक्ट्स/कॉलोनी की जानकारी रेरा प्राधिकरण को भोपाल स्थित कार्यालय रेरा भवन, बोर्ड ऑफिस कैंपस, मेन रोड नंबर एक, भोपाल के पते पर दी जा सकती है। रेरा एक्ट के लागू होने के बाद किसी भी आवासीय कॉलोनी, प्रोजेक्ट की तब तक मार्केटिंग और बुकिंग नहीं की जा सकती, जब तक कि उसका रेरा में पंजीयन ना हो जाए।  
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