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    सामने आई अवैध रेत उत्खनन में पुलिस की संलिप्तता, 14 आरक्षक लाईन हाजिर

    भिण्ड 9/जनवरी/2018 (rubarudesk) @www.rubarunews.com >> रेत खदानों पर हो रहे अवैध उत्खनन और उनके परिवहन में पुलिस की संलिप्तता को लेकर प्रशासन व पुलिस द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सोमवार देर शाम एसपी प्रशांत खरे द्वारा रेत के अवैध कारोबार में पुलिसकर्मियों के संलिप्त होने की शिकायत पर विभिन्न थानों में पदस्थ 14 पुलिसकर्मियों को लाईन हाजिर करने के आदेश जारी किए जाने के बाद यह आरोप स्पष्ट हो गया।
              
      ज्ञात हो कि जिले के लहार, रौन, मिहोना, देहात, फूप पुलिस थाना सहित अन्य स्थानों पर पुलिस द्वारा रेत के अवैध कारोबार को संरक्षण दिए जाने के मामले आए दिन सामने आते रहे हैं। हाल ही में फूप थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी मृगेन्द्र जादौन का ऑडियो वायरल हुआ था। जिसमें उसके द्वारा थाना स्तर पर प्रायवेट व्यक्ति द्वारा पैसे वसूलने की बात स्वीकार की थी। उल्लेखनीय है कि आए दिन रेत खदान पर हो रहे अवैध उत्खनन व खनिज संपदा के परिवहन में पुलिस द्वारा अवैध वसूली करने की बात सामने आती रही है। इसके बाद भी प्रशासन व पुलिस अधिकारी इन आरोपों को सिरे से नाकारते रहे हैं। ऐसे में एसपी द्वारा पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई निलंबल की कार्रवाई इसे स्पष्ट कर रही है।
    शिकायतों के बाद हटे पुलिसकर्मी:
          एसपी प्रशांत खरे द्वारा मंगलवार देर शाम जारी आदेश में प्रधान आरक्षक शिवनारायण यादव व अजय यादव को अमायन, आरक्षक रामकुमार शर्मा को देहात, अरविंद सिंह को देहात, सतेन्द्र सिंह को देहात, गौरव मिश्रा को सिटी कोतवाली, राहुल सिंह को बरोही, मुन्ना यादव को फूप, अरविंद गौतम व रामनिवास को ऊमरी, मनीच पचौरी मेहगांव, रवि कदम व अशोक को रौन व अजय ङ्क्षसह को असवार थाने से हटाते हुए सभी को पुलिस लाईन में अटैच किया है।
    आरोप पर हुई थी कार्रवाई:
         गौरतलब है कि बीते कुछ समय पूर्व अटेर में पदस्थ एसडीओपी इंद्रवीर सिंह भदौरिया के चंबल नदी में हो रहे रेत के अवैध खनन में लिप्त होने की बात सामने आई थी। जिसमें वह रेत परिवहन के एवज में पैसे की मांग करते दिखाई दिए। इसके बाद मामले ने राजनैतिक रंग लिया और प्रदेश के गृह विभाग द्वारा उन्हें हटाऐ जाने की कार्रवाई की गई। इसी प्रकार से देहात थाने में पदस्थ टीआई शेर सिंह बड़ौनियां का ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें उनके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस अवैध कारोबार की जानकारी होने की बात कही थी। इसके चलते तत्कालीन एसपी द्वारा उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई की थी।
    शासन को राजस्व की हानि:
        इस समय जिले में लगभग 57 स्वीकृत रेत खदानों का संचालन हो रहा है। इसके अलावा इतनी ही संख्या के आसपास अंचल में सक्रिय माफिया द्वारा अवैध रुप से रेत खदानों संचालित की जा रही है। ऐसे में संबंधित रेत खदान के आसपास की थाना पुलिस पर इन रेत माफिया के साथ सांठ-गांठ के गंभीर आरोप सामने आते रहे हैं। जिसके चलते जिले में बड़े पैमाने पर खनिज संपत्ती की दोहन होने के साथ शासन को राजस्व की हानि हो रही है।
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