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    राज्य में मानवाधिकारों के सम्बन्ध में हो रहे उत्कृष्ट कार्य -अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

    जयपुर,  19/जनवरी/2018 (Rajsthandesk) @www.rubarunews.com >>  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एचएल दत्तु ने राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में मानवाधिकार अधिनियम को लागू करने की दिशा में अत्यंत प्रभावी एवं उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं।  
                जस्टिस दत्तु अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा शुक्रवार को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान ओटीएस में दलित अत्याचारों और उनसे सम्बन्धित समस्याओं से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान के लिए आयोजित दो दिवसीय खुली सुनवाई के समापन अवसर पर बोल रहे थे।
                जस्टिस दत्तु ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में दलित अत्याचारों की शिकायतों पर खुली सुनवाई एवं शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में खुली सुनवाई के दूसरे दिन फुल कमीशन के बैठक में 14 मामलों की सुनवाई की गई। जिनमें से 5 मामलों को बंद किया गया, पांच मामलों में अग्रिम रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए एवं चार मामलों में 12.90 लाख की सहायता/राहत पीड़ित या मृतक के रिश्तेदारों को देने को कहा गया है। इसके उपरान्त आयोग ने मानवाधिकारों के उल्लंघन  से सम्बन्धित मुद्दों पर जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया जानने के लिए प्रदेश के प्रमुख एनजीओ ने बातचीत की। जिसमें एसटी/एससी, महिला, पुलिस, कारागार, बच्चों की तस्करी, पुलिस द्वारा एफआईआर नहीं लिखने, कारागार के कैदियों का एचआईवी चिकित्सा परीक्षण, शिक्षा का अधिकार, नशे की लत, सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं आदि के सम्बन्ध में बातचीत हुई।
              जस्टिस दत्तु ने कहा कि एनजीओ द्वारा उठाए गए मुद्दों को राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन को मानवता के बेहतर संरक्षण के लिए संवेदनशील होकर समाज के कमजोर वर्ग को संरक्षण एवं सहायता देने को कहा।
                  मुख्य सचिव श्री एनसी गोयल ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है एवं आयोग द्वारा दिए गए सभी निर्देशों पर जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। 
             इस अवसर पर राज्य मानवाधिकार आयोग के महासचिव जस्टिस अम्बुज शर्मा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया, आयोग के सदस्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री दीपक उत्प्रेती, अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायतीराज श्री सुदर्शन सेठी, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती वीनू गुप्ता, पुलिस महानिदेशक श्री ओपी गल्होत्रा सहित पुलिस विभाग के विभिन्न अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

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