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    अपराधी नही राजस्व अधिकारी, वापस लें आदेश

    भिण्ड 5/जनवरी/2018 (rubarudesk) @www.rubarunews.com >>  शुक्रवार को मप्र अधिकारी कर्मचारी राजस्व संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रमुख सचिव के नाम से ज्ञापन दिया। अपर कलेक्टर को दिए ज्ञापन में संघ सदस्यों ने सीएम द्वारा की गई घोषणा का पालन जल्द से जल्द करने की बात कही।

                ज्ञात हो कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा गत 15 अगस्त 2017 को घोषणा क्रमांक 3708 के पालन में जारी गैरकानूनी व अमानवीय आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने की बात कही थी। जिसमें उन्होने कहा था कि यदि राजस्व अधिकारी-कर्मचारी ने यदि समय सीमा में उक्त आदेश के पालन में कार्य नहीं किया गया तो दोषी अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध एक लाख रूपय का अर्थ दंड अधिरोपित किया जाएगा। सीएम की इस घोषणा को लेकर अधिकारी-कर्मचारी राजस्व संघ में विरोध के स्वर उठने लगे। संघ ने माना है कि आदेश में दोषी के रूप में राजस्व अधिकारी को परिभाषित किया जाना अपमानजनक है, जबकि 7 सितंबर 2017 को मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वत: संघ को आश्वासन दिया गया था कि राजस्व अधिकारी उक्त  घोषणा की श्रेणी में नहीं हैं। जिसमें घोषित अर्थ दंड बिना किसी अपराध के पंजीबद्ध के अधिरोपित करना  मानव अधिकार के प्रतिकूल है यदि सरकार द्वारा उक्त निर्णय वापस नहीं लिया गया तो अन्यथा की स्थिति में संघ स्वयं व स्वयं के परिवार की सुरक्षा हेतु माननीय न्यायपालिका के समक्ष गुहार लगाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके साथ ही विरोध स्वरूप समस्त राजस्व अधिकारी-कर्मचारी संघ प्रतिकार दर्ज कराएंगे। अपनी इसी मांग को लेकर शुक्रवार को राजस्व अधिकारी-कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में देवेंद्र त्रिपाठी, मनीषा मिश्रा, नीरज मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, मनीष शर्मा, अरविंद शर्मा, अतर सिंह कुशवाहा, सविता भदौरिया, अरविंद चौरसिया, अमित दुबे, अफरोज खान,ऋतु खान, अर्चना आजाद आदि उपस्थित रहे।
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