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    दो माह में हो आरसीएमएस में दर्ज प्रकरणों का निराकरण: कमिश्नर

    भिण्ड 29/जनवरी/2018 (rubarudesk) @www.rubarunews.com >> चंबल संभाग के कमिश्नर डॉ एमके अग्रवाल की अध्यक्षता में जिले के अन्तर्गत आरसीएमएस में दर्ज प्रकरणों की राजस्व अधिकारीवार आज जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में समीक्षा की।
                बैठक में कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी, उपायुक्त राजस्व श्री एमएल मानवीय, अपर कलेक्टर श्री टीएन सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्री सुनील शर्मा, एसडीएम भिण्ड श्री संतोष तिवारी, मेहगांव श्री अनिल बनवारिया, लहार श्री एमके शर्मा, कमिश्नर कार्यालय के विकास शाखा के प्रभारी श्री सुनील कुलश्रेष्ठ, सहायक भू अभिलेख श्री आशुतोष तिवारी, प्रबंधक लोकसेवा श्री भानू प्रजापति, ई गवर्नेस श्री सौरभ उपाध्याय, जिले के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
                आयुक्त चंबल डॉ एमके अग्रवाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आरसीएमएस में 1 अक्टूबर 2017 की स्थिति में लंबित 58-58 प्रकरणों में से 4305 प्रकरणों का निराकरण राजस्व अधिकारियों के माध्यम से किया गया है। शेष लंबित प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता पर माह फरवरी एवं मार्च अंत तक करें। कमिश्नर ने एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारवार प्रकरणों का निराकरण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए दिए गए लक्ष्य के मुताबिक अधिकारीवार उसकी पूर्ति सुनिश्चित करने की हिदायत दी। कमिश्नर डॉ अग्रवाल ने कहा कि आरसीएमएस में राजस्व न्यायालयों के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण शत प्रतिशत निराकृत किए जाऐ। जिसके अन्तर्गत प्रकरण के निराकरण को सर्वोच्च वरीयता देें। इसके साथ ही नवाचार करते हुए प्रकरण को बुद्वि विवेक से निराकृत करें। उन्होंने कहा कि भू राजस्व उपकर अर्थदण्ड में पंजीकृत 173 प्रकरणों के निराकरण की गति धीमी है इसे बढ़ा कर आगामी दो माह में शत प्रतिशत उपलब्धि तक पहुंचाने के प्रयास किए जावे। उन्होंने कहा कि अन्य बसूली की दिशा में भी प्रगति धीमी है, जिसे बढाऐं।
    दर्ज प्रकरणों का हो निराकरण:
             बैठक में कमिश्नर डॉ अग्रवाल ने कहा कि डायवर्सन के अन्तर्गत 342 प्रकरण में से 297 प्रकरण निराकृत किए गए है। 45 प्रकरणों का निराकरण इसी माह के अंत तक हो। इसीप्रकार सीमांकन के 408 दर्ज प्रकरणों में से 261 प्रकरण निराकृत किए गए है। शेष 147 प्रकरण समय सीमा निर्धारित कर एसडीएम तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण के अन्तर्गत 55 प्रकरणों का निराकरण राजस्व अधिकारियों ने किया है। इस दिशा में आने वाले प्रकरणों को दर्ज कर उनका निराकरण प्रतिमाह के मान से फरवरी, मार्च में किया जाऐ।  इसीप्रकार अविवादित बंटवारा के प्रकरण भी दर्ज किए जाकर उनमें भी कार्यवाही संपादित हों। आयुक्त ने कहा कि विवादित नामांतरण के 656 प्रकरण निराकृत किए गए है। आगामी दो माहो में जिन-जिन न्यायालयों में प्रकरण लंबित है। उनका शत प्रतिशत निराकरण करें। इसीप्रकार बंटवारा के अन्तर्गत 161 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। आगामी माह में आने वाले प्रकरणों का माह के अंत में निराकृत हों।
    चार हजार से अधिक प्रकरण निपटे:

               इस अवसर पर मौजूद कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी ने बताया कि जिले के राजस्व अधिकारियों के माध्यम से आरसीएमएस में दर्ज प्रकरणों का निराकरण करने के प्रयास किए जा रहे है। इन प्रयासों के अन्तर्गत अक्टूबर 2017 से 27 जनवरी 2018 तक चार हजार तीन सौ पांच प्रकरणों के निराकरण की वस्तुस्थिति से अवगत कराया। साथ ही कलेक्टर, एडीएम,एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कोर्ट के माध्यम से  तेरह हजार चार सौ अठारह प्रकरण वर्ष 2016-17 में निराकृत करने की कार्यवाही की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों के माध्यम से आगामी दो माहों में मासिक पत्रक निर्धारित किया जाकर राजस्व अधिकारी के मुताबिक बताए गए लक्ष्य के अनुरूप पूर्ति करने की कार्यवाही राजस्व अधिकारियों से कराई जावेगी। उन्होंने कहा कि भू राजस्व उपकर अर्थदण्ड में 18, अन्य बसूली के 9, डायवर्सन के 297, सीमांकन के 261, अविवादित नामांतरण के 55, बटवारा के 02, विवादित नामांतरण के 656 प्रकरणों का निराकरण राजस्व अधिकारियों के माध्यम से कराया गया है। इसीप्रकार विवादित बटवारा के 161, अविवादित नामंातरण के प्रकरणों के निराकरण की स्थिति से अवगत कराया। कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों का समय सीमा में पालन राजस्व अधिकारियों के माध्यम से कराया जाऐगा। 
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