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    छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के प्रयास जारी: शर्मा

    भिण्ड 30/जनवरी/2018 (rubarudesk) @www.rubarunews.com>> मप्र बाल अधिकार आयोग राघवेन्द्र शर्मा के मुख्य आतिथ्य में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर जिला पंचायत सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मप्र अधिकार संरक्षण आयोग भोपाल के तत्वाधान में जिला शिक्षा केन्द्र के सहयोग कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हिण्डोलिया ने की। कार्यशाला में कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी, अध्यक्ष नगर पालिका कलावती मिहोलिया एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष महाराज सिंह कुशवाह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
                बाल अधिकार आयोग अध्यक्ष राघवेन्द्र शर्मा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा की दिशा में अधिनियम को प्रभावी बनाने की पहल की गई है। इसलिए शिक्षाए महिला बाल विकास विभाग के विभागीय अधिकारीध्कर्मचारी अधिनियम का पालन सुनिश्चित करें। साथ ही नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार को प्रभावी बनावे। उन्होंने कहा कि अधिनियम का क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी से किया जाऐ। इसके साथ ही बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को जारी रखा जाकर गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने की पहल की जाऐ। उन्होने कहा कि वर्तमान में शिक्षा प्राप्त कर रहे विभिन्न विद्यालयों के छात्रों को आगे बढने के अवसर उपलब्ध कराए जावे। साथ ही जिले के सभी विद्यालयों में शिकायत पेटी के स्थान पर मन की बात पेटी रखी जावे। जिससे छात्र शिक्षा की दिशा में अपने अपने सुझाव डाल सके। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से काम करने से विजयश्री अवश्य मिलती है। साथ ही तरक्की की दिशा में मार्ग प्रशस्त्र होता है। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष कलावती मिहोलिया ने कहा कि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अधिनियम को लागू कराया गया है। साथ ही सभी विद्यालयों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसीप्रकार जिला पंचायत उपाध्यक्ष महाराज सिंह ने नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में लागू जाने की जानकारी दी। इस अवसर पर जिले के सीईओ जनपद, सहायक जिला परियोजना समन्वयक, उत्कृष्ट विद्यालयों के प्राचार्य, जनशिक्षक, बीएसी सहित अशासकीय विद्यालयों के भी संचालकध्प्राचार्य तथा अन्य विभागीय अधिकारी, कर्मचारी तथा शिक्षक उपस्थित थे।
    नि:शुल्क शिक्षा पर हो पहल:
           इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हिण्डोलिया ने कहा कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन की पहल जिले में की जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के माध्यम से छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के प्रयास जारी है। उन्होने कहा कि इस अधिनियम का प्रभावी अमल जिला प्रशासन और अधिनियम से जुडे हुए विभागो के माध्यम से कराने की नियमित रूप से पहल कराई जावेगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में गोहद एवं मालनपुर क्षेत्र में विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान भी अधिनियम को प्रभावी बनाने की बात रखी गई। साथ ही शिक्षको को अमल करने के दिशा निर्देश दिए।
    नियमों का हो रहा पालन:
           कार्यशाला में कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी ने कहा कि भिण्ड जिले में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को अमल में लाने के प्रयास किए गए है। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां कराई जा रही है। जिसमें सभी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि चैम्पियन शिक्षको की कार्यशाला आयोजित कर उनको अधिनियम का पालन कराने की दिशा में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही उनको सर्वश्रेष्ठ शिक्षक की दिशा में छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देगाए वहीं चैम्पियन शिक्षक है। उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न विद्यालयों में प दस्थ शिक्षको को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने की दिशा में समय समय पर निरीक्षण किए जा रहे है। इसके अलावा छात्रों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
    प्रजेंटेशन से दी जानकारी:

          यहां जिला परियोजना समन्वयक संजीव शर्मा ने कार्यशाला में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विस्तार से व्याख्याता प्रस्तुत की। इस तहत पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से कार्यशाला में मॉटीवेशनल स्वीप एवं अशासकीय शिक्षको की अधिनियम में भूमिका पर प्रकाश डाला। इसीप्रकार आरटीओ अर्चना परिहार ने कार्यशाला में स्कूलों में लगी वाहनो के संचालन की व्याख्याता बताई। जिसके बाद बीआरसी एवं बीईओ दशरथ सिंह कौरव ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए नवीन किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान तथा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शिकायत की प्रक्रिया अधोसंरचनाए सुझाव पेटी, स्वच्छता संबंधी मुद्दो पर चर्चा की। 
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