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    नेशनल लोक अदालत 10 फरवरी को

    श्योपुर, 02/फरवरी/2018 (rubarudesk) @www.rubarunews.com>> माननीय न्यायमूर्ती श्री रंजन गोगोई, न्यायाधिपति, सुप्रीम कोर्ट एवं कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्रधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार  एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर श्री रामनारायण चैधरी के मार्गदर्शन में दिनांक 10 फरवरी 2018 शनिवार को जिला न्यायालय श्योपुर एवं तहसील न्यायालय विजयपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। न्यायिक मजिस्टेªट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अंकित श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य, आपराधिक प्रकरण, विधुत एव जलकर, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व प्रकरण जिला न्यायालय में लबित के साथ साथ विभिन्न विभागो के प्रीलिटिगेशन प्रकरणो के एनआईटी एक्ट की धारा 138, क्लेम प्रकरण, लेबर डिस्प्यूट, विधुत एवं जलकर तथा अन्य राजीनामा योग्य पारिवारिक प्रकरण, आपराधिक प्रकरण एवं सिविल प्रकरणो के निराकरण भी किया जायेागा।
    नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, कृषि, 5 किलो वाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति तक के ओद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। प्रिलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता का विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन के विरूद्ध विद्युत देयक की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी अथवा अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जायेगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नही दी जायेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत के दिन 10 फरवरी को होने वाले समझौता के लिये लागू रहेगी।


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