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    जाने क्या है 2018-19 के बजट में

    नई दिल्ली 01/02/2018 (rubarudesk)@www.rubarunews.com>>   फाइनैंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में आम लोगों से लेकर मछुआरों और किसानों तक के लिए कई अहम योजनाओं का ऐलान किया। विस्तार से जानें, नैशनल हेल्थ प्रटेक्शन स्कीम से लेकर गोबर-धन योजना तक के बारे में...
    किफायती आवास निधि:
     केंद्र सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ मिलकर एक समर्पित किफायती आवास निधि बनाएगी। जेटली ने कहा, 'मेरी सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक में एक समर्पित किफायती आवास निधि स्थापित करेगी, जिसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण से धन मुहैया किया जाएगा।' सरकार की योजना है कि 2022 तक सभी के पास अपना एक घर हो। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मौजूदा और अगले वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जा रहा है

    मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड:
     वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर मछुआरों और पशुपालकों को भी कार्ड दिए जाने का ऐलान किया है। इससे उन्हें कर्ज मिलने आसानी होगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन का कारोबार करने वालों को मदद मिलेगी। इसके अलावा मत्स्य पालन से जुड़े लोगों की भी आर्थिक सहायता हो सकेगी। 
    आयुष्मान भारत योजना:
     देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये के बीमा कवर की योजना का भी ऐलान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर साल में मिलेंगे। अब तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत साल में 30,000 रुपये का बीमा कवर ही मिलता था। इस लिहाज से यह बड़ा इजाफा है। 
    गोबर-धन योजना:
     सरकार ने ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के अपने प्रयासों के तहत एक नई योजना गोबर-धन की घोषणा की। जेटली ने आम बजट पेश करते हुए गोबर-धन (गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायॉ-एग्रो रिसोर्स धन) योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायॉ-गैस और बायॉ-सीएनजी में बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि समावेशी समाज निर्माण के दृष्टिकोण के तहत सरकार ने विकास के लिए 115 जिलों की पहचान की है। 
    उज्ज्वला योजना का विस्तार:
     मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मिलने वाले मुफ्त एलीपीजी कनेक्शकों की संख्या को 8 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। 
    राष्ट्रीय बांस मिशन:
     वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राष्ट्रीय बांस मिशन का प्रस्ताव भी पेश किया है। इस स्कीम के तहत 1,290 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। इससे बांस की पैदावार को एक उद्योग के तौर पर विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लोगों को मदद मिल सकेगी। 
    सौभाग्य योजना: 
    इसके साथ ही सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बिजली कनेक्शनों की संख्या को 4 करोड़ परिवारों तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यह स्कीम पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। 
    उड़ान योजना का विस्तार
    : क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत क्षमता से कम उपयोग हो रहे 56 हवाईअड्डों और 31 हेलीपैड को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सरकार सालाना एक अरब यात्राओं के लिए हवाईअड्डों की क्षमता पांच गुना बढ़ाएगी। 
    एकलव्य स्कूल: 
    अरुण जेटली कहा कि नवोदय स्कूलों की तर्ज पर 2022 तक अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य स्कूलों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि 50 फीसदी से अधिक जनजाति वाले क्षेत्रों और 20,000 आदिवासी लोगों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। ये विद्यालय नवोदय विद्यालयों का हिस्सा होंगे और यहां खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण देने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण की भी विशेष सुविधाएं होंगी। 
    प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना:
     वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट के दौरान पीएम फेलोशिप योजना का भी ऐलान किया। इसके तहत एक हजार बी.टेक छात्रों को आइईआईटी और आईआईएससी में पीएचडी करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। 
    बजट 2018 -19 वित्त मंत्री अरुण जेटली का पूरा भाषण पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करे
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