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    पेयजल परिवहन के लिए व्यवस्थाए सुनिश्चित करें

    श्योपुर, 22/फरवरी/2018 (rubarudesk) @www.rubarunews.com>> चंबल संभागायुक्त एमके अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष श्योपुर में आयोजित विभागीय अधिकारियों की बैठक में योजनाओं की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि आगामी ग्रीष्मकाल तथा जिले में हुई कम वर्षा को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल की व्यवस्थाए सुनिश्चित की जाये तथा जिन स्थानों पर पेयजल परिवहन किया जाना है उसकी कार्य योजना तैयार की जायेें तथा पेयजल स्त्रोत चिन्हित किये जायें। बैठक में कलेक्टर  पीएल सोलंकी, उपायुक्त विकास  दौहर सहित विभिन्न राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।
           संभागायुक्त  अग्रवाल ने निर्देश दिये कि नगर पंचायत विजयपुर द्वारा पेयजल परिवहन के लिए आस-पास के स्थानों पर पेयजल स्त्रोेत चिन्हित किये जायें तथा विधुत आपूर्ति आदि की व्यवस्थाए सुनिश्चित की जायंे। आवश्यकता पडने पर जनरेटर की व्यवस्था भी की जायें। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत विजयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि विजयपुर के सभी 15 वार्डो में टैकरों से पानी उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की गई है तथा 60 टैंकर इस व्यवस्था में उपयोग किये जायेगें। पेयजल परिवहन के लिए 66 लाख रूपये की कार्य योजना स्वीकृति हेतु भेजी गई है। पीएचई के कार्यपालन यंत्री पीआर गोयल ने अवगत कराया कि ऐसे ग्राम जहां अभी लाईट नही है वहां सोलर पम्प के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। मातृ वंदना योजना के तहत 6800 के लक्ष्य के विरूद्ध 2613 पंजीयन किये जाने पर महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी श्री रतन सिहं गुडिया को निर्देशित किया गया कि मार्च तक शत प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप पंजीयन कराया जाना सुनिश्चित करें। कृषि विभाग द्वारा भावांतर योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्तमान में 15 हजार किसानों का पंजीयन संभावित है वही गेहू उपार्जन में 16300 किसानो के पंजीयन किये जा चुके है। सहरिया मुखिया महिलाओं को एक हजार रूपये की राशि प्रदाय किये जाने की योजना की समीक्षा में बताया गया कि 18 हजार परिवारों को राशि मिलना प्रांरभ हो गई है। शेष परिवारों के खाते पोर्टल पर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। 
               संभागायुक्त अग्रवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य बीमारी सहायता निधि, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद सभी लोगो को सहायता उपलब्ध कराई जाये तथा मुख्यमंत्री बाल हद्य उपचार योजना में शत प्रतिशत बच्चों के आॅपरेशन निशुल्क कराये जायें। उन्होने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के नाम तत्काल बीपीएल सूची में शामिल किये जाये जिससे उनके प्रकरण राज्य बीमारी सहायता निधि के तहत तैयार कर उन्हे उपचार की सुविधा मिल सकें।  उन्होने सभी विभागीय अधिकारियों से अपील की कि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगो को इन योजनाओ में निशुल्क उपचार की सुविधा दिलाने में सहयोग प्रदान करें। इसके तहत कैंसर रोगियों, हद्य रोगियों, कटे-फटे होठ का आॅपरेशन, बच्चों के दिल की बीमारियों का उपचार, मूक बधिर बच्चो के आॅपरेशन आदि गंभीर बीमारियों में निशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।   


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