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    अभाव को प्रभाव में बदलने का बीडा उठाया है - सुनील सिंघी

    बूंदी, 29/मई/2018 (KrishnaKantRathore) @www.rubarunews.com>>  राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सदस्य सुनील सिंघी ने कहा है कि भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के सबलीकरण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। अल्पसंख्यकों के स्वावलम्बन व शिक्षा के लिए योजनाएं शुरू की हैं, जिलों में पहुंचकर अल्पसंख्यकों की समस्याओं, उनकी बेहतरी और उन्हें विकास की राह पर लाने के लिए निरन्तर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, उनके अभाव को प्रभाव में बदलने का बीडा अल्पसंख्यक आयोग ने उठाया है।
                   आयोग सदस्य सुनील सिंघी मंगलवार को बूंदी जिले में प्रवास पर रहे। यहां सर्किट हाउस में उन्होंने जनसुनवाई की तथा इससे पूर्व तालेडा में कार्यक्रमों में शिरकत की।आयोग सदस्य सिंघी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के हित को प्राथमिकता देते हुए उनके लिए योजनाओं में दोगुनी से भी अधिक राशि 48  सौ करोड का बजट प्रावधान किया है। इसमें 75 फीसदी शिक्षा के लिए है।
    '              सबका साथ सबका विकास नारे को चरितार्थ करते हुए हमने सभी अल्पसंख्यक समुदायों के बीच जाकर उनमें विश्वास पैदा किया है और समरसता कायम की है।उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने भी बजट में मदरसों के लिए 25 करोड का प्रावधान कर अल्पसंख्यक सबलीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है।
    जन सुनवाई में सुनी समस्याएं.....
            एक दिवसीय बूंदी प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सदस्य सुनिल सिंघी ने मंगलवार को सर्किट हाऊस में जन सुनवाई की और समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। आयोग सदस्य की जन सुनवाई में कापरेन कबीर समाज के पदाधिकारियों, उमदराज व अशरफ अली ने कब्रिस्तान की चार दीवारी का मुद्दा रखा। जिस पर अमल करते हुए आयोग सदस्य सिंघी ने जिला कलक्टर को इस प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करने को कहा।
            जन सुनवाई के दौरान एक अन्य प्रकरण में एडवोकेट शिफाउलहक, मोहम्मद। अबरार, अब्दुल रहीम, जमील अहमद, सईद अंसारी, मेहबूब अली, शकिर हुसैन एवं। अन्य अल्पसंख्यकगणों की ओर से मांग रखी गई कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजातिविकास निगम द्वारा 50 हजार रुपए तक के ऋण माफ किए गए हैं, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों द्वारा लिए गए ऋणों को माफ नहीं किया गया है। इन ऋणों को भी माफ किया जाए।
            जन सुनवाई के दौरान जावटीकला के पूर्व सरपंच बलदेव सिंह ने बन्दूकों के लाईसेंस नवीनीकरण का प्रकरण रखा। इसके अलावा सिक्ख समुदाय बहुल गांवों को राजस्व गांव घोषित करने की मांग एवं रास्तों की समस्या भी आयेाग सदस्य के समक्ष रखी गई।
    आयोग सदस्य ने 15 सूत्री कार्यक्रम की बैठक में दिए निर्देश.....
    कहा-हर योजना में अल्पसंख्यकों की पर्याप्त भागीदारी हो.....
    राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य श्री सुनील सिंघी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आयोग सदस्य सिंघी ने विभिन्न योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी की
              जानकारी ली और निर्देश दिए कि गंभीर प्रयास करते हुए इसमें बढोतरी की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अल्पसंख्यक वर्ग को मुख्यधारा से जोडने के लिए उनकी बस्तियों में जाकर शिविर लगाए जाएं, उन्हें विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ दिया जाए।
            आयोग सदस्य ने सभी संबंधित विभागों से उनकी योजनाओं व कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी जानी और निर्देश दिए कि सभी योजनाओं मे न्यूनतम 15 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।अल्पसंख्यक बाहुल्य  क्षेत्रों में आंगनबाडी केन्द्रों  की संख्या बढाने, अल्पसंख्यक समुदाय से महिला कार्यकर्ता नियुक्त करने, कौशल विकास में लक्ष्य के मुताबित अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षण देने व ऋण योजनाओं से लाभान्वित करने,
    विद्यालयों में अल्पसंख्यकों के नामांकन लक्ष्य पूरे करने  पर जोर दिया।
            उन्होंने निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी देने और लाभ देने के लिए शिविरों का आयोजन किया जाए जिनकी मॉनिटरिंग राजस्थान प्रभारी होने के नाते उनके स्तर पर की जाएगी।
            बैठक में जिला कलक्टर श्री महेश चन्द्र शर्मा ने विश्वास दिलाया कि सभी संबंधित विभागों का आमुखीकरण करते हुए इस दिशा में गंभीरता के साथ प्रयास किए जाएंगे और केन्द्र तथा राज्य की विभिन्न योजनाओं का वांछित लाभ पात्र अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि न्याय आपके द्वार
    शिविरों के माध्यम से भी अल्पसंख्यकों को विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित किया जाएगा।
            बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक योगेश यादव, अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन नरेश मालव, उपखण्ड अधिकारी दिवांशु शर्मा व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हमीद उल हक ने विभिन्न बिन्दुओं पर प्रगति की जानकारी दी।
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