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    अवैध उत्खनन एवं परिवहन रोकने की दिशा में करें कार्यवाही: आशीष


    भिण्ड 4/जून/2018 (rubarudesk) @www.rubarunews.com>>  राजस्व अधिकारी अपने.अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जिले में अवैध उत्खनन एवं परिवहन रोकने की दिशा में कार्यवाही तय करते हुए इसकी जानकारी दी जाऐ। कलेक्टर आशीष कुमार ने यह बात राजस्व अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए कही। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर सुनील शर्मा, एसडीएम मेहगांव अनिल बनवारिया, लहार एमके शर्मा, अटेर डॉ यूनुस कर्रेशी एवं तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
                आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि जिले के एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में एसडीओपी के साथ अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए तैयार रहे। रेत के इस अवैध उत्खनन को रोकने के लिए टीम को पुलिस फोर्स भी उपलब्ध कराया जाऐगा। उन्होंने कहा कि रेत खदान के क्षेत्रों में सेल गठित करते हुए यहां अवैध खनन को रोकने की दिशा में कदम उठाऐ जाऐ। इसके साथ ही अवैध रूप से खजिन गिट्टी, रेत का परिवहन करने वाले वाहनो की चैकिंग करते हुए उन पर वैधानिक कार्यवाही होनी चाहिए। इसके लिए राजस्व एवं पुलिस के अधिकारियों की टीम सम्मलित रुप से पुलिस फोर्स के साथ रेत व पत्थर खदानों का भ्रमण करते हुए वहां सख्ती बरतें। उन्होंने कहा कि एसडीएम अपने स्तर से अवैध परिवहन उत्खनन कराने वाले व्यक्तियों को नोटिस जारी कर ओवर लोडिंग पर भी जुर्माना लगाऐं।  उन्होंने कहा कि जिले में 19 खदाने लीगल है। शेष 38 खदानो की रिपोर्ट एसडीएम तत्काल भेंजें, जिससे  जिले में 51 खदानो को ग्राम पंचायतों को हेण्डओवर करने की कार्यवाही की जा सके।
    समय पर निपटाऐं प्रकरण:
          आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों का निराकरण तय समय सीमा में करते हुए भू-अधिकार पत्र बनाने की कार्यवाही को अंतिम रूप देंं। इसीप्रकार बनाए गए भू अधिकार पत्रों को अपने अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हितग्राहियों को प्रदान करने की कार्यवाही कार्यक्रम कराऐं। उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा के प्रकरणों में समय सीमा में कार्यवाही की जाए। साथ ही खसरा.खतौनी की नकल किसानों को पटवारियों के माध्यम से प्रदान करने की कार्यवाही जारी रखेें। उन्होंने कहा कि भविष्य में आने वाले राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस में दर्ज कराने की कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता पर करें।

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