• --New-- Click here to Watch News channel online.
  • नेशनल लोक अदालत 14 जुलाई को | Rubaru news
    Powered by Blogger.

    नेशनल लोक अदालत 14 जुलाई को


    श्योपुर, 04/जुलाई/2018 (rubarudesk) @www.rubarunews.com>> माननीय न्यायामूर्ति श्री रंजन गोगोई, न्यायाधिपति सुप्रीम कोर्ट एवं कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई, दिल्ली एव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर श्री आरके सोनी के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय श्योपुर एवं तहसील न्यायालय विजयपुर में 14 जुलाई 2018 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस संबध में विधुत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 14 जुलाई को होने वाली नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणाों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घेरलू, समस्त कृषि, 05 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति के औद्योगित उपभोक्तओं को निम्न छूट दी जायेगी।
              प्रीलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
              आवेदक को निर्धारित छूट उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एक मुश्त भुगतान कराना होगा। उपभोक्ता, उपयोगकर्ता का विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन, संयोजनों के विरूद्ध विधुत देयकों का बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि यदि कोई हो का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। वार्षिक नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विधुत चोरी, अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जायेगी। विधुत चोरी, अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत, अदालतों की छूट प्राप्त किये उपभोक्ता, उपयोगकर्ता छूट के प्राप्त नही होगें। सामान्य विधुत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नही दी जायेगी।
               यह छूट मात्र नेशलन लोक अदालत 14 जुलाई 2018 में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस अधिनिमय के प्रावधान अनुसार वसूल की जायेगी।

    Share on Google Plus

    About Rubaru News

    This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
      Blogger Comment
      Facebook Comment

    0 comments:

    Post a Comment