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    विभागों में लंबित प्रकरणों का निराकरण एक सप्ताह में किया जावे- कलेक्टर


    श्योपुर, 14/जनवरी/2019 (rubarudesk) @www.rubarunews.com>>कलेक्टर श्री बसंत कुर्रे की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों में लंबित समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा बैठक आज कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में पेयजल येाजनाओं का संधारण व्यवस्थित तरीके से करने के निर्देश पीएचई विभाग के अधिकारियों को दिए। साथ ही विभागोें में लंबित प्रकरणों का निराकरण एक सप्ताह में करने की समझाइश उपस्थित अधिकारियों को दी गई। 
            बैठक में अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र राय, एसडीएम श्योपुर श्री पीएस चैहान, कराहल डाॅ. युनूस कुर्रेशी, आॅनलाइन विजयपुर के एसडीएम श्री सौरव मिश्रा, एसीईओ श्री शकील कुर्रेशी तथा विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रमुख/जिला अधिकारी उपस्थित थे। 
             कलेक्टर श्री बसंत कुर्रे ने कहा कि सभी विभागों में समय-सीमा के प्रकरण लंबित है। जिनका निराकरण एक सप्ताह में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्युत कंपनी के अंतर्गत खराब पड़े ट्रांसफार्मर से संबंधित प्रकरण इसी अवधि में निराकृत होने चाहिए। साथ ही इलेक्ट्रीफिकेशन के कार्य समय पर कराए जावे। उन्होंने कहा कि जिले के भ्रमण के दौरान यह पाया गया है कि, ग्राम पंचायत स्तर पर पीएचई विभाग की नल-जल योजना से अनावश्यक पानी बह रहा है। जिसको ग्रामीणों की मांग पर घंटा निर्धारित कर उपलब्ध कराया जावे। जिससे आगामी ग्रीष्मकाल तक यह पानी सुरक्षित रहकर ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराता रहे। उन्होंने कहा कि नल-जल योजनाओं का संधारण व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। साथ ही इस व्यवस्था का ग्राम पंचायत अथवा विभाग के माध्यम से जो भी स्थिति हो सुनिश्चित किया जावे। 
              कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग के अंतर्गत सीमांकन, बटवारा, नामांतरण के प्रकरण अभियान के रूप में निराकृत किए जावे। इस दिशा में एसडीएम कराहल, श्योपुर और विजयपुर अपने अधीनस्थ अमले से एक सप्ताह में प्रकरणों का निराकरण कराएं। उन्होंने कहा कि राहत के प्रकरणों में शीघ्र स्वीकृति दी जावे। साथ ही दुर्घटना के प्रकरण भी एक सप्ताह में निराकृत किए जावे। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के आरआई एवं पटवारियों के मुख्यालय सुनिश्चित किए जाकर उनके भवनों को सुरक्षित किया जावे। साथ ही उपस्थिति भी मुख्यालय पर ही सुनिश्चित की जावे। इसी प्रकार कोर्ट प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही की जाकर उनमें निराकरण की पहल समय पर होना चाहिए। इसी प्रकार पेंडिंग प्रकरणों में फाॅलोअप भी डाला जावे। 
              समय सीमा के प्रकरणों की बैठक में मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना के अंतर्गत त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाकर हरे, सफेद और गुलाबी की फीडिंग की जाकर 15 जनवरी से कार्यवाही प्रारंभ की जावे। उन्होंने कहा कि एलडीएम इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में अधीनस्थ बैंकों के माध्यम से किसानों की सूची पोर्टल पर दर्ज करावे। जिससे उनके 2 लाख रूपए तक के ऋण निर्धारित समय सीमा में माफ किए जा सके। इस योजना में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जावे। साथ ही उनको प्रशिक्षण देने की व्यवस्था दो दिन में की जावे। उन्होंने कहा कि खाद की स्थिति पर सतत् निगाह रखी जावे। साथ ही जिले की मांग के अनुसार उपसंचालक कृषि, डीएमओ और अन्य संबंधित अधिकारी खाद की रेक लाने की व्यवस्था करे। इस दिशा में जिले को खाद 200 मैट्रिक टन और प्राप्त होनी चाहिए। जिससे किसानों की रवी फसलों को भरपूर यूरिया खाद्य उपलब्ध हो सके। 
             कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि समय सीमा के प्रकरण शिक्षा विभाग के अंतर्गत लंबित पड़े हैं। जिनका निराकरण एक सप्ताह में किया जावे। साथ ही इन प्रकरणों में अध्यापक संवर्ग के वेतन का निर्धारण 30 प्रतिशत नहीं हुआ है। उसे किया जाकर संबंधित अध्यापकों को लाभांवित करने की पहल की जावे। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत एल-4 पर अधिकांश विभागों में प्रकरण लंबित है। जिनका निराकरण समय पर होना चाहिए। इस दिशा में जिला प्रबंधक, लोक सेवा प्रबंधक श्री योगेश पुरोहित विभागीय अधिकारियों से कार्यवाही सुनिश्चित करावे। उन्होंने कहा कि जिन-जिन विभाग में एल-01, एल-02, एल-03 की शिकायतें लंबित है, उनकों 7 दिवस में निराकृत किया जावे। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी विभाग हैं जिनमें एक-एक शिकायत ही लंबित है। ऐसे अधिकारी तीन दिवस में शिकायत का निराकरण करें। उन्होंने विभागबार प्रकरणों की समीक्षा की साथ ही विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह में सभी शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए। 
             कलेक्टर ने टीएल बैठक में जन सुनवाई के अंतर्गत विभिन्न विभागों में 1018 लंबित आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिसमें आदिम जाति के 33, सीईओ कराहल की 105, जनपद विजयपुर की 446, श्योपुर की 49, जिला पंचायत की 54, सीएमएचओ की 64 के अलावा बाकि विभागों में 10-10 शिकायते लंबित है। इनका निराकरण एक सप्ताह में होना चाहिए। इसी प्रकार पीजी सेल से संबंधित 37 शिकायतों की समीक्षा की। इन शिकायतों का निराकरण 7 दिवस में करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। 


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