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    राष्ट्रीय किसान महासंघ ने चुनाव आयोग से राजनीतिक पार्टियों के घोषणापत्रों को कानूनी दायरे में लाने की मांग की।

    नईदिल्ली (Ankit Tiwari) @www.rubarunews.com>>राष्ट्रीय किसान महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने आज डिप्टी चुनाव कमिश्नर श्री संदीप सक्सेना से मुलाकात की एवम राजनीतिक पार्टियों के घोषणापत्रों को कानूनी दायरे में लाने के विषय में मांगपत्र सौंपा। इसके अलावा हमारी सौजन्य भेंट चुनाव कमिश्नर श्री सुशील चंद्रा से भी हुई।इस प्रतिनिधिमंडल में श्री शिव कुमार कक्काजी, श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल, श्री हरपाल चौधरी, श्री के वी बीजू एवम श्री अभिमन्यु कोहाड़ शामिल थे। श्री शिव कुमार कक्काजी ने चुनाव कमिश्नर से कहा कि 2014 चुनाव से पहले बीजेपी ने किसानों से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था लेकिन चुनाव जीतने के बाद बीजेपी वादे से मुकर गयी, यह किसानों के साथ धोखा था। सभी सदस्यों की बात सुनने के बाद डिप्टी चुनाव कमिश्नर ने हमारा ज्ञापन स्वीकार किया और कहा कि वे इस विषय को मज़बूती से पूरे चुनाव आयोग के सामने रखेंगे और उन्होंने एक पुराने केस का हवाला देते हुए कहा कि घोषणापत्रों को कानूनी दायरे में लाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। डिप्टी चुनाव कमिश्नर की सारी बातें सुनने के बाद राष्ट्रीय किसान महासंघ ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय किसान महासंघ इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करेगा। 
          
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