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    50 प्रतिशत से अधिक खराब हुए चमक हीन गेहूं के सर्वे के लिए उच्च स्तरीय दल गठित


    बूंदी, (KrishnaKantRathore) @www.rubarunews.com>> जिले में बेमौसम हुई बारिश एवं ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुये चमकहीन गेहूं का सर्वे उच्च स्तरीय दल करेंगे। जिला कलक्टर रुक्मणि रियार ने बताया कि समर्थन मूल्य पर 50 फीसदी से ज्यादा खराब गेंहू की खरीद के लिये निर्धारित मानकों में छूट देने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर उच्चस्तरीय दल गठित किए गए हैं जो 26 अप्रैल से दौरा करेंगे। इन दलों का गठन प्रभावित किसानों को अधिक से अधिक राहत देने के उद्देश्य से किया गया है। 
    उल्लेखनीय है कि गत दिनों बूंदी जिले में बेमौसम बरसात से 50 से 90 फ़ीसदी तक खराब हुई गेहूं फसल की चमकहीन हो जाने के कारण बूंदी जिले के किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीद का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा उच्च स्तर पर प्रयास किए गए। जिला कलेक्टर रुक्मणि रियार ने बताया कि किसानों की समस्या को उच्च स्तर पर अवगत कराते हुए 50 से 90 प्रतिशत तक चमकहीन गेहॅू की समर्थन मूल्य पर खरीद की अनुमति के लिये निवेदन किया गया था। उन्होंने बताया कि खाद्य सचिव श्रीमती मुग्धा सिन्हा द्वारा जानकारी दी गई है कि
     बेमौसम हुई बारिश एवं ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुये चमकहीन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिये केन्द्र सरकार द्वारा चार अधिकारियों के दो दलों का गठन किया है। इनमेंआई.जी.एम.आर.आई. के सहायक निदेशक, श्री आर.के. सिंह एवं तकनीकी अधिकारीश्री राकेश बराला का संयुक्त दल कोटा, बारां एवं बूंदी जिलों मैं कार्य करेगा। यह दल मण्डियों तथा समर्थन मूल्य खरीद के लिये स्थापित केन्द्रों पर 26 अप्रेल से दौरा कर गेहूं के नमूनों को एकत्र करेगा।  उपभोक्ता मामलात, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा गठित दोनों दल बेमौसम हुई बारिश से खराब हुई गेहूं की चमक के संबंध में एकत्र किये गये नमूनों को भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय प्रयोगशाला में जांच कर एक समेकित रिपोर्ट पेश करेंगे। खाद्य सचिव के अनुसार हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य सरकार के स्तर से केन्द्र सरकार को मापदण्डों में ढिलाई देने के लिये आग्रह किया गया था। जिसके क्रम में बुधवार को 50 प्रतिशत तक चमकहीन गेहूॅ खरीद की अनुमति प्रदान कर दी थी, लेकिन 90 प्रतिशत तक चमकहीन गेहॅू की खरीद के लिये अनुमति के लिये केन्द्र सरकार द्वारा इन दो दलों को गठन किया है। दलों की रिपोर्ट के बाद 90 प्रतिशत तक चमकहीन गेहॅू खरीद की अनुमति भारत सरकार से मिलने की पूरी सम्भावना है।


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