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    लोकसभा चुनाव में एनडीए का खाता नहीं खुलने देना है: दीपंकर भट्टाचार्य


    पटना 2/अप्रैल/2019 (rubarudesk) @www.rubarunews.com>>पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में भाकपा-माले के राज्यस्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन के अवसर पर आज पार्टी का घोषणापत्र जारी किया गया. भाकपा-माले महासचिव काॅ. दीपंकर भट्टाचार्य, राज्य सचिव कुणाल, पोलित ब्यूरो सदस्य कविता कृष्णन, धीरेन्द्र झा,राजाराम सिंह, केडी यादव, रामजी राय, सरोज चौबेमीना तिवारी, शशि यादव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने 2019 का घोषणापत्र जारी करते हुए भ्रष्ट कारपोरेट राज को खत्म करने का संकल्प लिया गया. राज्य स्थायी समिति के सभी सदस्य उस समय मंच पर मौजूद थे.
             
    12 बजे घोषणापत्र जारी करने के उपरांत पार्टी के वरिष्ठ नेता केडी यादव, रामेश्वर प्रसाद, धीरेन्द्र झा, नईमुद्दीन अंसारी और मीना तिवारी के पांच सदस्यों की अध्यक्षता में कन्वेंशन आयोजित हुई. सबसे पहले धीरेन्द्र झा ने कन्वेंशन के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया. उसके उपरांत जेएनयूएसयू के वर्तमान अध्यक्ष एन साईं बालाजी, आइसा के राष्ट्रीय महासचिव संदीप सौरभ, भाकपा-माले की पोलित ब्यूरो सदस्य कविता कृष्णन, सिवान से पार्टी प्रत्याशी अमरनाथ यादव, जहानाबाद से माले प्रत्याशी कुंती देवी, आरा से महागठबंधन समर्थित माले प्रत्याशी राजू यादव, काराकाट से माले प्रत्याशी राजाराम सिंह, पार्टी के राज्य सचिव कुणाल और माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कन्वेंशन में अपने विचार रखे.
                 माले महासचिव ने कन्वेंशन को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में भाजपा को हराना हमारा पहला दायित्व है. बिहार में एनडीए का खाता नहीं खुलने देना है. आरा, सिवान, जहानाबाद, काराकाट हमारे आंदोलन के प्रमुख केंद्र हैं और इन इलाकों में हमारे पास खास-खास एजेंडे हैं. बेगूसराय व उजियरापुर में हमने क्रमशः सीपीआई व सीपीएम को समर्थन दिया है. बाकि पाटलिपुत्रा, बक्सर, सासाराम, गया, बांका, कटिहार, किशनंगज, अररिया, दरभंगा, खगड़िया , मोतिहारी आदि सीटों पर भाजपा और भाजपा गठबंधन को हराने और गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जोरदार अभियान चलाया जाएगा. एक-एक वोट भाजपा के खिलाफ जाने की गारंटी की जानी चाहिए.
                माले महासचिव ने कहा कि इस चुनाव में कालेधन का पूरा इस्तेमाल हो रहा है. सरकार ने एक नियम बनाया है. कंपनी वाले चुनाव में पैसा कैसे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, इसका कोई रिकार्ड नहीं होगा. चुनाव के नाम पर एक बांड बिकेगा जो पूरी तरह प्राइवेट होगा. हमारा आधार कार्ड सार्वजनिक है, लेकिन इस बांड के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है. एसबीआई ने आंकड़ा दिया कि 2018 में हजार करोड़ से ज्यादा इलेक्शन बांड बिका था. और इस साल विगत दो महीने में 1700 करोड़ का बांड बिक गया. यह पैसा कहां जा रहा है, इसका 90 प्रतिशत हिस्सा भाजपा के खाते में जा रहा है. इसमें इन्होंने दो काम कर दिया. पैसा किसका है, किसको दिया जा रहा है और कितना दिया जा रहा है, पता ही नहीं चलेगा. इसका मतलब है चुनाव में काला धन भाजपा को खूब मिल रहा है, और चुनाव के बाद ये लोग अंबानी-अडाणी की इसकी कीमत चुकायेंगे. उनके लिए एक बार फिर से देश के संसाधन खोल देंगे.
               आज भ्रष्टाचार का संदर्भ केवल चारा घोटाला तक सीमित नहीं है. आतंक का संदर्भ शहाबुद्दीन से जुड़ास मात्र नहीं है. आज भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अपराध के मायने बदल गए हैं और इसके सबसे बड़े ठेकेदार हमारे तथाकथित चैकीदार साहब हैं. इसलिए इसके खिलाफ हमें जमकर लड़ना होगा. आज भाजपा का कोई नारा नहीं चल रहा है. हर नारा पिट गया है.
                पुलवामा के बाद एक रिपोर्ट आई थी कि भारत का एक सामरिक हेलीकाॅप्टर गिर गया. जिसमें 6 मारे गए. लोगों ने सोचा कि तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकाॅप्टर गिर गया था. लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि इधर से ही अपने ही मिसाल से अपने ही हेलीकाॅप्टर को मार गिराने का काम किया गया है. इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? आर्मी वाले इसकी जांच कर रहे हैं. मोदीके पास भंाजने के सिवा कुछ नहीं है. इसलिए यदि हम मिहनत व साहस के साथ हम लगेंगे तो निश्चित रूप से 2019 के चुनाव को जीत वाले चुनाव में तब्दील में कर देंगे.
    *घोषणापत्र के मुख्य विन्दु* 
    1. भ्रष्ट कारपोरेट राज का खात्मा
    2. आर्थिक नीतियों में जनपक्षधर बदलाव
    3. भ्रष्टाचार रोकने और भ्रष्टाचारियों को सजा देने की नीति
    4. लोगों के मौलिक अधिकारों और हकों को मजबूत करेंगे
    5. हर हाथ को काम मिलेगा
    6. सबके लिए आवास की गारंटी होगी
    7. सभी कामगारों के सम्मान व अधिकारों की गारंटी होगी
    8. सार्वभौम स्वास्थ्य अधिकार की गारंटी होगी
    9. शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार किया जाएगा
    10. किसानों की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की गारंटी होगी
    11.महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों, आाजादी और बराबरी सुनिश्चत करेंगे
    12.दलित अधिकारों को बुलंद करेंगे
    13. आदिवासी अधिकारों की गारंटी
    14. कमजोर समुदायों और अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक न्याय
    15. एलजीबीटीक्यू अधिकारों की गारंटी
    16. घृणा अपराधों और सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम के लिए व्यापक नीतियंा बनायी जाएंगी
    17. विकलांग व्यक्तियों के सम्मान व अधिकार सुनिश्चत होंगे
    18. बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करेंगे
    19. नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा में सुधार
    20. प्रेस की आजादी बहाल की जाएगी
    21. संवैधानिक नैतिकता और तर्क को प्रोत्साहित करेंगेत्र
    22. पर्यावरणीय अधिकार व सुरक्षा
    23. चुनाव सुधार
    24. संघीयता को मजबूत करेंगें, संघीय पुनर्निर्माण और राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा
    25. स्वतंत्र और मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए विदेशनीति को नई दिशा.



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