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    ट्रांसफर पाॅलिसी के अनुसार प्रस्ताव भेजे - कलेक्टर


    श्योपुर, 17/जून/2019 (rubarudesk) @www.rubarunews.com>>कलेक्टर श्री बसंत कुर्रे ने कहा है कि राज्य शासन द्वारा निर्धारित की गई ट्रांसफर पाॅलिसी के अनुसार विभागीय अधिकारी अपने विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों से प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भिजवाएं। जिससे जिले से जिले में प्रभारी मंत्रीजी के अनुमोदन के उपरांत अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जा सके। यह प्रस्ताव 25 जून 2019 से पूर्व भिजवाया जावे। जिससे उनकों अनुमोदन कराने की कार्यवाही की जा सके। वे आज कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के सभागार में टीएल बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। 
                          बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री राजेश शुक्ल, अपर कलेक्टर श्री दिलीप कापसे, एसडीएम कराहल डाॅ. युनूस कुर्रेशी, श्योपुर श्री डीपी सिंह, महाप्रबंधक विद्युत कंपनी श्री आरपी बिसारिया, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री ओपी पाण्डे, एसीटीडब्ल्यूडी श्री एलआर मीणा, टीओ श्री मुन्ना खान, ईईपीएचई श्री पीआर गोयल, पीडब्ल्यूडी श्री पीके जैन, जलसंसाधन श्री शुभाष गुप्ता, आरईएस श्री पीआर इटोलिया, लोक सेवा प्रबंधक श्री योगेश पुरोहित, उपमहाप्रबंधक श्री पराग डावरडे एवं विभिन्न विभागों के अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। 
               कलेक्टर श्री बसंत कुर्रे ने कहा कि बाढ राहत के लिए कार्य योजना तत्काल बनाई जावे। जिससे बर्षा के दौरान संभावित बाढ पर नियंत्रण रखने के लिए कार्यवाईयों को अंजाम दिया जा सके। उन्होंने कहा कि बाढ की दिशा में प्रभावित गांवों में विभागीय अधिकारी बचाव के संबंध में जानकारी उपलब्ध करावे। जिससे समय रहते परिस्थियों केा हैंडल करने में ग्रामीणजन सहायक बन सके। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी भू-अर्जन के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करें। साथ ही मान. न्यायालयों के प्रकरणों मंे त्वरित कार्यवाही की जावे। इसी प्रकार सहरिया बाहूल्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को पहुंचाने की दिशा में विभाग से संबंधित कार्य योजना भी बनावे। 
                         कलेक्टर श्री बसंत कुर्रे ने टीएल बैठक में कहा कि गौशालाओं के लिए विकासखण्डवार भूमि का चयन किया जावे। इस दिशा में श्योपुर, कराहल एवं विजयपुर क्षेत्र में 10-10 गौशालाएं खोलने की कार्यवाही अमल में लाई जावे। जिससे गौशालाएं प्रारंभ कराई जाकर गायों का संरक्षण शीघ्र करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर होना चाहिए। इस दिशा में विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों के लंबित प्रकरण समय-सीमा में निराकृत किए जावे। सीईओ जिला पंचायत श्री राजेश शुक्ल ने ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की जानकारी दी। साथ ही शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन से अवगत कराया। 
                        अपर कलेक्टर श्री दिलीप कापसे ने टीएल बैठक में कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विभागीय अधिकारी समय-सीमा में कार्यवाही करें। साथ ही आवेदन की निराकरण की स्थिति से कलेक्टर कार्यालय को अवगत करावे। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई एवं टीएल के प्रकरण समय-सीमा में निराकृत किए जावे। जिससे आवेदक, आवेदन का निराकरण पाकर अपनी समस्या एवं कठिनाई से निजात पाने में सहायक बन सके। सहायक आयुक्त आजाक श्री एलआर मीणा ने आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के माध्यम से सहरिया बाहूल्य ग्रामों के दी जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराया। साथ ही विभिन्न विभागों के माध्यम से इन ग्रामों में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। 
    सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा
                        कलेक्टर श्री बसंत कुर्रे ने टीएल बैठक में समय-सीमा के प्रकरणों के दौरान सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत जिन-जिन विभागों में प्रकरण लंबित है। उनका निराकरण करने की दिशा विभागवार समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत प्रकरण का निराकरण एक सप्ताह में होना चाहिए। इसी प्रकार 300 एवं 500 दिवस के प्रकरण सर्वोच्च प्राथमिकता पर निराकृत किए जावे। इन प्रकरणों के निराकरण के आगामी टीएल बैठक में समीक्षा की जावेगी। 
    मौसमी बीमारियों की रोकथाम के दिए निर्देश
                       कलेक्टर श्री बसंत कुर्रे ने टीएल बैठक में कहा कि दस्तक अभियान को प्रभावी तरीके से निरंतर संचालित किया जावे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग का अमला मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए समय रहते तैयारियां सुनिश्चित करें। जिससे वर्षा के दौरान उपलब्ध दवाईयां मरीजों के उपचार के लिए काम में आएंगी। 
    राजस्व वन भूमि के प्रकरण करें निराकृत
                         कलेक्टर श्री बसंत कुर्रे ने समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा बैठक में राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संयुक्त रूप से वन राजस्व भूमि के प्रकरणों का निराकरण बैठक आयोजित कर सुनिश्चित करें। साथ ही मैदानी स्तर पर प्रभावी कार्यवाही कर भूमि संबंधी प्रकरणों का निराकरण करें।   


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