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    बड़ी रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शीघ्र करें- कलेक्टर


    श्योपुर, 24/जून/2019 (rubarudesk) @www.rubarunews.com>>कलेक्टर श्री बसंत कुर्रे ने कहा है कि श्योपुर जिले में बड़ी रेलवे लाइन बिछाने की दिशा में भूमि अधिग्रहरण की कार्यवाही शीघ्र की जावे। जिससे बड़ी रेल लाइन से श्योपुर जिले के विकास के द्वारा खुलेंगे। साथ ही आम लोगों का भविष्य सुधारने में बड़ी रेलवे लाइन काम आएगी। वे आज कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के सभाकक्ष में समय-सीमा के प्रकरणों की समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। 
                          बैठक में अपर कलेक्टर श्री दिलीप कापसे, एसडीएम श्योपुर श्री डीपी सिंह,  एसीटीडब्ल्यूडी श्री एलआर मीणा, सीएमएचओ डाॅ. एनसी गुप्ता, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी श्री पीके जैन, जलसंसाधन श्री शुभाष गुप्ता, उपमहाप्रबंधक विद्युत कंपनी श्री नितिन डोंगरे, जिला शिक्षा अधिकारी श्री बकील सिंह रावत, लोक सेवा प्रबंधक श्री योगेश पुरोहित, तहसीलदार श्री आनंद गोस्वामी, डीएमओ श्री एके राजपूत, नोडल अधिकारी सीसीवी श्री मातादीन दण्डोतिया, प्रभारी एआरसीएस श्री आरके राय, सीएमओ नपा श्री ताराचंद धूलिया, प्रभारी फूड आॅफिसर श्री बीए गुर्जर एवं अन्य  विभागों के अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। 
                कलेक्टर श्री बसंत कुर्रे ने कहा कि जिले के विद्यालय शुरू हो गए हैं। इसलिए सभी विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था की जाकर छात्रों को चालू शिक्षण सत्र में गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के प्रयास किए जावें। उन्होंने कहा कि विधानसभा प्रश्न जिन-जिन विभागों से संबंधित प्राप्त हुए हैं। उनका जवाब समय-सीमा में भेजा जावे। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के अंतर्गत शासकीय भवन अथवा अन्य कार्यों के लिए आवंटित की गई भूमि को अभिलेखों में दर्ज कराया जावे। साथ ही लोक निर्माण, जल संसाधन, आदिम जाति कल्याण, शिक्षा आदि विभागों के अंतर्गत आवंटित की गई भूमि एवं संरचनाओं का इंद्राज खसरा में कराया जावे। 
              कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग के अंतर्गत आरबीसी 6,4 में किए गए नवीन संसोधनों के अनुसार राहत राशि के प्रकरण तैयार कराए जाकर प्रकरणों से संबंधित व्यक्तियों को लाभांवित करने की कार्यवाही शीघ्र की जावे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के नाम लाॅगइन कराने की कार्यवाही शीघ्र पूरी कराई जावे। इस कार्यवाही के लिए दो हेक्टेयर का बंधन समाप्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त आवेदनों पर समय-सीमा में कार्यवाही की जाकर उनका निराकरण एक सप्ताह में किया जावे। 
                     सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत 500 दिवस के उपर के आवेदनों का निराकरण करने की दिशा में विभागीय अधिकारी गंभीरता पूर्वक कार्यवाही करें। साथ ही 300 दिवस के लंबित आवेदनों का भी निराकरण तत्काल किया जावे। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के अंतर्गत इस कार्यवाई के लिए जिन विभागों में प्रकरण लंबित है। उन्हें शीघ्र निराकरण करने की कार्यवाही होनी चाहिए। इसी प्रकार स्थानांतरण के प्रस्ताव जिले से जिले में अधिकारी/कर्मचारियों के करने के लिए तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत किए जावेे। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग का अमला समय रहते कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस कार्य मंे महिला बाल विकास के मैदानी अमले का भी सहयोग लिया जा सकता है। 
                       बैठक में दस्तक अभियान की समीक्षा की गई। साथ ही क्लबफुट की बीमारी से बच्चों का उपचार कराने की दिशा में अंतिम तिथि 30 जून तक सभी प्रकार की कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश सीएमएचओ डाॅ. एनसी गुप्ता को दिए। उन्होंने कहा कि नया सवेरा योजना के अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन की कार्यवाही शीघ्र की जावे। जिससे श्रमिक योजना का लाभ लेने में सहायक बन सकें। कलेक्टर ने टीएल एवं जनसुनवाई के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। साथ ही विभागीय अधिकारियों को समय-सीमा में प्रकरण निराकृत करने के निर्देश दिए। 
                       इसी प्रकार ग्रामीण विकास के अंतर्गत जल सम्मेलनों का आयोजन 25 जून से प्रारंभ किया जा रहा है। जिसकी शुरूआत ग्राम पंचायत कलमी से की जा रही है। इस सम्मेलन में प्रभारी मंत्री जी शिरकत करेंगे। साथ ही जल सम्मेलनों के लिए अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। कलेक्टर ने कहा कि वर्षा काल को ध्यान में रखते हुए पहुंचविहिन गावों में राशन का अग्रिम भण्डारण किया जावे। जिससे बरसात में ग्रामीणजन राशन का उपयोग करने में सहायक बन सकें। इस दिशा में कंट्रोलरूम बनाए जा चुके हैं। कंट्रोलरूम की व्यवस्थाओं की निगरानी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम द्वारा निरंतर की जावे। 
                     अपर कलेक्टर श्री दिलीप कापसे ने प्रजेंटेशन के अनुसार सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, टीएल, वरिष्ठ कार्यालयों से आने वाले पत्रों की समीक्षा की।  साथ ही प्रजेंटेशनवार विभागों में लंबित प्रकरणों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विभागीय अधिकारी समय-सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 

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