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    बाल संरक्षण में प्रचलित कानूनी प्रावधानो को समझने की आवश्यकता-कलेक्टर




    श्योपुर, 26 सितंबर 2019<<<<www.rubarunews.com>>>>कलेक्टर श्री बसंत कुर्रे एवं पुलिस अधीक्षक श्री नगेन्द्र सिंह की  उपस्थिति में समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत एक दिवसीय कार्यशाला आयोजन, महिला एवं बाल विकास के माध्यम से आज निषादराज भवन के सभागार में किया गया।
                                          कार्यशाला में सीईओ जिला पंचायत श्री हर्ष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पीएल कुर्वे, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री ओपी पाण्डेय, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री रिशु सुमन, किशोर न्याय बोर्ड के पदाधिकारी श्री रामप्रसाद पारेता, डायरेक्टर चाइल्ड लाईन श्री जय सिंह जादौन, मानव अधिकारी आयोग मित्र श्री हनुमान तिवारी, चाइल्ड लाईन एवं सीडब्ल्यूसी, बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी, विभागीय अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, पुलिस स्टाॅफ एवं अन्य समाजसेवी उपस्थित थे।
    कलेक्टर श्री बसंत कुर्रे ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि समेकित बाल संरक्षण योजना में अनाथ, निराश्रित, बेसहारा, घर से भागे हुए, गुमशुदा अथवा देखरेख एवं संरक्षण के लिए जरूरतमंद 18 वर्ष से नीचे के बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 (पाक्सो एक्ट) के अलावा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत विभागीय अधिकारी समिति के सदस्य स्वयंसेवी संगठन, चाइल्ड लाईन में लगे अधिकारी/कर्मचारी, छात्रावास अधीक्षक, लाभान्वित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठा सकते है। साथ ही प्रचलित कानूनी प्रावधानों को समझकर अपने स्तर से कार्यवाही करने में संहायक बन सकते है।
    कलेक्टर ने कहा कि बाल अवस्था में बच्चो में समझ नही होती है। साथ ही लैंगिक शोषण का शिकार हो जाते है। इसके लिए जितने प्रावधान निश्चित किये गये है। उनको समझकर प्रभवी कदम उठाये जा सकते है। साथ ही स्कूल लेवल पर भी बच्चो का संरक्षण करने की जानकारी से समितियो के पदाधिकारी चाइल्ड लाईन को अवगत कराया जा सकता है। उन्होने कहा कि हर बच्चा अनमोल है, इसीलिए उनका संरक्षण आवश्यक है। साथ ही गैर संस्थागत संरक्षण एवं संस्थागत संरक्षण के अंतर्गत दत्तक गृहण, शिशु गृह, बाल गृह, स्पोंसरशिप, फोस्टकेयर, आश्रय गृह की दिशा में बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। जहाॅ से
    विधिसंगत कार्यवाही कर उनका संरक्षण निधारित प्रावधानों कें अतंर्गत करने की सुविधा दी जा सकती है।
    पुलिस अधीक्षक श्री नगेन्द्र सिंह ने कार्यशाला में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समेकित बाल संरक्षण योजना में लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत स्नेहिल स्पर्श, अप्रिय स्पर्श, गुड टच, बैड टच की सुविधा चाइल्ड लाईन के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है। उन्होने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम में दिये गये प्रवधान अनुसार बच्चे को गोद लेने हेतु आर्थिक रूप से समक्ष दंपति, महिला, पुरूष निशुल्क पंजीकरण करा सकते है। उन्होने कहा कि लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम में स्वयं को सुरक्षित रखने के उपाय सुनिश्चित किये गये है। जिसमें बालको के शरीर को चोट पहुंचाने की अनुमति नही है।कोई भी व्यक्ति बालक जिसे आशका है कि किसी बालक के विरूद्ध अपराध किये जाने की संभवना होने या अपराध हुए है। तब चाइल्ड लाईन 1098, विशेष किशोर पुलिस यूनिट, स्थानीय पुलिस स्टेशन को अपराध से संबधित रिपोर्ट की जा सकती है। यह रिपोर्ट सरल भाषा में लिखी जावेगी, जिसे बालक समझ सके। इस दिशा में कानून के प्रावधानो से पुलिस स्टाॅफ को अवगत होने की जरूरत है। जिससे समय रहते प्रभावी कार्यवाही करने में आसानी होगी। महिला सेल की प्रभारी कानून के प्रावधानो से पुलिस स्टाॅफ को विस्तार से अवगत कराये। जिससे बाल संरक्षण की दिशा में आवश्यक कदम उठाने में सहयोग प्राप्त होगा।
    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पीएल कुर्वे, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री ओपी पाण्डेय, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री रिशु सुमन सहित जिला स्तरीय कार्यशाला में समेकित बाल संरक्षण, लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण, किशोर न्याय अधिनियमं, स्नेहिल स्पर्श, अप्रिय स्पर्श, गुड टच-बेड टच की दिशा में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री रिशु सुमन ने किया। अंत मंे आभार जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एंव बाल विकास श्री ओपी पाण्डेय ने सभी के प्रति प्रदर्शित किया।
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