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    भू-अधिकार पत्र प्रदान करने हेतु संयुक्त अभियान चलावे- कलेक्टर



    श्योपुर, 23/अक्टूबर/2019 (rubarudesk) @www.rubarunews.com>> कलेक्टर बसंत कुर्रे ने कहा है कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सहरिया समुदाय के व्यक्तियों द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किए गए सामूहिक एवं व्यक्तिगत दावों का परीक्षण किया जाकर पात्र वनवासियों को भू-अधिकार पत्र प्रदान करने के लिए राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारी संयुक्त अभियान चलावे। वे आज कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

                                 बैठक में जिला पंचायत के सीईओ  हर्ष सिंह, संयुक्त कलेक्टर  सुनील राज नायर, एसडीएम श्योपुर रूपेश उपाध्याय, विजयपुर  त्रिलोचन गौड़, डीआईओ  विवेक पाटीदार, तहसीलदार वीरपुर  वीरसिंह आवासिया, विजयपुर  अशोक गोबाड़िया, कराहल पीएन परमार, श्योपुर  भरत नायक, बड़ौदा  शिवराज मीणा, सीईओ जनपद कराहल  एसएस भटनागर, श्योपुर एपी प्रजापति, प्रभारी एसएलआर  नाथूराम सकवार, नायब तहसीलदार  नवल किशोर, सुश्री रजनी बघेल, सुश्री रेखा कुशवाह एवं अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।

               कलेक्टर बसंत कुर्रे ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनवासियों द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किए गए दावे जो लंबित हैं। उनकी छानबीन की जाकर राजस्व एवं वन विभाग का अमला संयुक्त अभियान के अंतर्गत परीक्षण करें। साथ ही सामुदायिक एवं निजी दावे में पात्रता के अनुसार खण्डस्तरीय समिति में अनुमोदन के बाद जिला स्तरीय समिति को स्वीकृति के लिए भिजवाएं। जिससे सहरिया समुदाय के पात्र व्यक्तियों को भू अधिकार पत्र प्रदान किए जा सके। उन्होंनें कहा कि इस दिशा में सहरिया बाहूल्य ग्रामों में प्रचार प्रसार भी आयरन फ्रेम लगाकर कराया जावे। उन्होंने कहा कि विगत 18 अक्टूबर से किए गए पंजीयन का सत्यापन भी क्षेत्र के पटवारी एवं ग्राम पंचायत के सचिव से कराया जावे। उन्होंने कहा कि श्योपुर कराहल एवं विजयपुर क्षेत्र में ऐसे वनवासी जिनके दावा आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं। उनका पुनःपरीक्षण भी किया जावे।
                           कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार राजस्व न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों का आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करने की कार्यवाही राजस्व अधिकारी सुनिश्चित करें। यह कार्यवाही 31 मार्च तक शून्य की स्थिति पर आनी चाहिए।

                 इसी प्रकार दो वर्ष से अधिक प्रकरण जिन राजस्व न्यायालयों में लंबित हैं। उनका निराकरण शीघ्र किया जावे। अगर कोर्ट के दिवस में समय कम हो तब उसको और बढ़ाया जाकर सभी प्रकरणों का शत् प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जावे। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों के द्वारा निराकृत किए गए प्रकरणों की समीक्षा की।
                             इसी प्रकार राजस्व अधिकारीवार राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए राजस्व अधिकारियों से कहा कि जिले में मात्र  55 लाख रूपए की राजस्व वसूली की गई है। इस वसूली को बढाया जाकर 01 करोड 28 लाख तक पहुंचावे। इस कार्य में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जावेगी। इसलिए, इस दिशा में एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र में मुहिम चलावे। जिससे शत् प्रतिशत राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि बैंक वसूली में भी तेजी लाइ जावे। जिससे ब्रिस योजना का लाभ राजस्व अधिकारी उठा सकें। जिससे इस राशि को राजस्व अधिकारी ही अपने काम में लाने के लिए समक्ष बनेंगे।  

                                  कलेक्टर ने कहा कि किसानों को ऋण पुस्तिकाएं समय पर उपलब्ध कराई जावे। साथ ही भूमि बंधक मुक्त की दिशा में कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। इसके साथ ही नक्शा बटांकन की तरमीम स्थिति को सुधारा जावे। इसी प्रकार सीमांकन के लंबित प्रकरणों का निराकरण समय पर सुनिश्चित किया जावे। उन्होंने कहा कि अभिलेखागार, किसान सम्मान निधि, जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्र, सीएम हेल्पलाइन की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही विभागीय जांच एवं पीजीआर के आॅफलाइन, अतिक्रमण के प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए।

                                   जिला पंचायत के सीईओ श्री हर्ष सिंह ने बैठक में कहा कि राजस्व एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी ग्रामीण अंचलों में मूलभूत सुविधाओं का सत्यापन सुनिश्चित करें। साथ ही स्कूल छात्रावास और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरूस्त बनावे। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सीईओ जनपद, राजस्व अधिकारियों के साथ त्रि-स्तरीय कमेटी के माध्यम से सहरिया समुदाय के दावों का परीक्षण सुनिश्चित करें। साथ ही इस व्यवस्था को आॅनलाइन किया जावे। उन्होंने कहा कि वनवासियों द्वारा पूर्व मंे प्रस्तुत किए गए दावे जो निरस्त हो गए थे। उनका परीक्षण करने की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जावे। इस दिशा में सहरिया बाहूल्य क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कराया जावे। साथ ही ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही को अमल में लावे।

    अतिक्रमण करने वालों पर चलावे मुहिम
                           कलेक्टर बसंत कुर्रे ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि चंबल काॅलोनी श्योपुर, ब्लाॅक काॅलोनी कराहल में अवैधानिक रूप से निवास करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्यवाही की जावे। साथ ही ग्रामीण अंचलों में अतिक्रमण 
    हटाने की दिशा में मैदानी राजस्व अधिकारियों से मुहिम चलवाई जावे। उन्होंने कहा कि इस कार्यवाही का एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार पर्यवेक्षण करें।
    मैदानी स्तर पर मूलभूत सुविधाओं का किया जावे निरीक्षण
                              कलेक्टर  बसंत कुर्रे ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि राज्य शासन के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में भूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई है। जिनका सत्यापन राजस्व अधिकारी सुनिश्चित करें। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल में वितरित किए जाने वाले मध्यान भोजन का निरीक्षण कर व्यवस्था को प्रभावी बनाने के प्रयास किए जावें।

    पीडीएस दुकान से राशन वितरण की व्यवस्था देंखे
                         कलेक्टर  बसंत कुर्रे ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में राशन व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में पीडीएस दुकानों का निरीक्षण किया जावे। साथ ही पात्र उपभोक्ताओं को खाद्यान्न दिलाने की दिशा में कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

    दीपावली पर चलाए जाने वाले पटाकों पर निगरानी रखें

                        कलेक्टर बसंत कुर्रे ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि दीपावली के त्यौहार पर शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में नागरिकों द्वारा चलाए जाने वाले पटाकों पर सतत् निगरानी राजस्व अधिकारियों द्वारा बरती जावे। साथ ही राजस्व अधिकारी इस दिशा में अपने-अपने क्षेत्र में केयरफुल रहे।

    रेलवे के लिए चिन्हित भूमि के प्रकरण शीघ्र बनाएं
                        कलेक्टर  बसंत कुर्रे ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में वीरपुर, श्योपुर के क्षेत्र में डाली जा रही बड़ी रेल लाइन के लिए कराहल क्षेत्र के तीन एवं वीरपु
     तहसील के लंबित चिन्हांकित भूमि के प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही की जावे। जिससे रेलवे लाइन डालने में आगे की प्रभावी कार्यवाही रेलवे के अधिकारी सुनिश्चित कर सके।  
    वेब जीआईएस पोर्टल की जावे प्रवृष्टि
                    कलेक्टर  बसंत कुर्रे ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि अविवादित नामांतरण बंटवारा के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया जावे। साथ ही वेब जीआईएस पर प्रवृष्टि करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

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